कोल्हापूर 'सर्किट बेंच'ला मान्यता... कॅबिनेटचा निर्णय

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूरला स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्तावाला कॅबिनेटनं मान्यता दिलीय. यामुळे सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गच्या नागरिकांना याचा फायदा मिळू शकेल. 

या प्रस्तावाला मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळाल्यामुळे आता कोल्हापुर हे महाराष्ट्राच्या उच्च न्यायालयाचे चौथे खंडपीठ म्हणून अस्तित्वात आलंय. आत्तापर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाची नागपूर, औरंगाबाद आणि गोवा अशी तीन खंडपीठं आहेत. 

कोल्हापुरसह रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, सोलापूर, सांगली, सातारा, या सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापुर हे खंडपीठ असेल. मागील अनेक वर्षापासुन कोल्हापुरला खंडपीठ असावे अशी मागणी सातत्यानं होत होती. 'कोल्हापूर बार असोशिएशन'नं यासाठी गेल्या वर्षी काम बंद आंदोलनही केलं होतं. त्यानंतर राज्य सरकारने कोल्हापूरला खंडपीठ स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाला पुणे बार असोसिएशनचा विरोध आहे. खंडपीठ पुण्यातच झाले पाहिजे, अशी बार असोसिएशनची मागणी आहे. कोल्हापूरला खंडपीठाचा निर्णय झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आलाय.

'सर्किट बेंच' म्हणजे काय?
'सर्किट बेंच' ही संकल्पना कोल्हापूर करता लागू करण्यात आलीयं. 'सर्किट बेंच' म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश हंगामी स्वरुपात भेट देतील. पण या 'सर्किट बेंच'ला मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्वाधिकार असतील. त्याचबरोबर या न्यायाधिशांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा दर्जा असेल.

पण, या 'सर्किट बेंच'करीता मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्य न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असणार आहे. 

कोल्हापूरप्रमाणे देशात अनेक ठिकाणी खंडपीठासाठी वाद सुरु आहे. भुवनेश्वर कोर्टाच्या खंडपीठासाठी पश्चिम ओरिसा संघर्ष सुरु आहे. केरळ कोर्टाच्या खंडपीठासाठी त्रिवेंदम येथे संघर्ष सुरु आहे. तानिळनाडूमध्ये मद्रास कोर्टाचे खंड मदुराई येथे नुकतेच सुरु करण्यात आले आहे. तर, अहलाबाद कोर्टाचे लखनौ येथे खंडपीठ असावे असा संघर्ष सुरु आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.