कोंढाणे धरणाच्या घोटाळ्याप्रकरणी चार अधिकाऱ्यांचं निलंबन

नागपूर: राज्यातल्या सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी युती सरकारनं कारवाईचा धडाका सुरू केल्याचं चित्र दिसतंय. याची सुरूवात कोंढाणे धरण घोटाळ्यापासून सुरू करण्यात आलीय. कोंढाणे धरणाच्या घोटाळ्याप्रकरणी सिंचन खात्याच्या चार अधिकाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलंय. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी नागपुरात ही घोषणा केली.

तसंच तत्कालीन कार्याकारी संचालकांवरही कारवाई करण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी माजी जलसंपदा मंत्री अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्या एसीबी चौकशीला ग्रीन सिग्नल दिलाय. त्यामुळं सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी नेत्यांची चौकशी आणि अधिका-यांवर कारवाईचा धडाका सरकारनं सुरू केल्याचं दिसतंय. 

हे ते चार निलंबित अधिकारी - 
> राजेश रिठे - अभियंता
> रामचंद्र शिंदे - अधिक्षक
> गिरीराज जोशी - कार्यकारी अभियंता
> विजय कासट - उपविभागिय अभियंता

रायगड जिल्ह्यातील कर्जतजवळ कोंढाणे धरण प्रकल्प बांधण्यात आला आहे. प्रकल्प बांधतानाची मूळ किंमत ८० कोटी होती. त्यात वाढ होऊन ती ३२७ कोटींपर्यंत पोहचली. विशेष म्हणजे प्रकल्पाची किंमत कितीतरी पटीनं वाढवताना कुठल्याही विभागाची परवानगी घेतली नाही. याशिवाय प्रकल्प बांधताना नियमांची पूर्तता केली नसल्याचाही आरोप आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.