मुंबई : राज्यातील महामार्गांवरील १५ हजार ५०० दारुची दुकानं बंद होणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाने राज्य तसेच राष्ट्रीय महामार्गांवरील दारु विक्री करणारी दुकानं बंद करण्याचेआदेश दिले आहे. सरकारचा वर्षाला किमान १० हजार कोटी रूपयांचा महसूल बुडणार आहे. या आदेशाचा राज्यातील दारु विक्रेत्यांना मोठा तोटा होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने राज्य मार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग आणि प्रमुख मार्गांपासून ५०० मीटर अंतर परिसरात कोणत्याही प्रकारे दारु विक्री सुरू करण्यास बंदी घातली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग या ठिकाणी होत असलेल्या दारुविक्रीमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उत्पादन शुल्क विभाग हा सरकारच्या तिजोरीत प्रतिवर्षी सुमारे १४ हजार कोटी रूपयांचा महसूल जमा करतो. पण आता ३१ मार्चनंतर एवढ्या मोठ्या महसुलास सरकारला मुकावे लागणार आहे. सध्या संपूर्ण राज्यात दारुविक्रीची २५ हजार ५०० दुकाने आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे यातील १५ हजार ५०० दुकाने बंद होणार आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.