सरकारचा जादूटोणा, सेना- मनसेची सावध भूमिका

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
समाजातील अंधश्रद्धेविरूद्ध लढणारे सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर अखेर महाराष्ट्र सरकारला जाग आलीय. गेल्या १८वर्षांपासून रखडलेल्या जादूटोणा विरोधी विधेयकासंदर्भात वटहुकूम काढण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलाय. वटहुकूमाला वारक-यांनी विरोध दर्शवलाय, तर शिवसेना, भाजप आणि मनसे या राजकीय पक्षांनी सावध भूमिका घेतली आहे.

जादूटोणाविरोधी विधेयक मंजूर व्हावे, यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असणारे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची पुण्यात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली.. विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनाच्या वेळी दाभोलकर आमदारांच्या भेटीगाठी घेऊन हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी प्रयत्न करायचे.पण आजवर या ना त्या कारणाने या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होणे लांबणीवरच पडले. विधेयकाला विरोध करणा-या याच राजकीय पक्षांनी डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर नक्राश्रू ढाळले... हे विधेयक संमत करणे हीच दाभोलकरांना श्रद्धांजली ठरेल, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली.
त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जादूटोणाविरोधी विधेयकासंदर्भात वटहुकूम काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी वटहुकूम काढण्याची मागणी यावेळी केली, त्याला सर्वच मंत्र्यांनी पाठिंबा दिला. वटहुकूम काढण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे स्वतः राज्यपालांशी चर्चा करणार असल्याचे समजते. वटहुकूम काढल्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर केले जाणार आहे.

राज्य सरकारला उशिरा सुचलेले हे शहाणपण असल्याचे मानले जातेय. एकीकडे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केलेय. तर वारक-यांनी मात्र विरोध दर्शवलाय. भावनेच्या भरात वटहुकूम काढू नये, अशी वारक-यांची भूमिका आहे.

दुसरीकडे शिवसेना आणि भाजप या विरोधी पक्षांनी याबाबत सावध पवित्रा घेतलाय. याबाबत सविस्तर चर्चा होऊनच विधेयक मंजूर करावे, अशी भाजपची भूमिका आहे. तर स्वतंत्र कायद्याची गरजच नाही, असे शिवसेनेचे म्हणणे आहे. गेल्या १८वर्षांपासून हे विधेयक रखडलेले आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर हा विषय पुन्हा चर्चेला आला असला तरी प्रत्यक्षात वटहुकूम निघेपर्यंत काही खरे नाही, अशीच भावना व्यक्त होतेय.

तर जादूटोणाविरोधी विधेयकाबाबत वटहुकूम जारी करण्याचं सरकारने ठरवलं असलं तरीही आपला या विधेयकाला विरोधच राहील असं सनातन संस्थेने स्पष्ट केलंय. राज्यपालांना भेटून विरोध व्यक्त करणार असल्याचं सनासन संस्थेनं सांगितलंय. वारक-यांनीही जादू टोणा विरोधी कायद्याच्या वटहुकुमाला विरोध दर्शवलाय. वारकरी साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष विठ्ठल पाटील यांनी याबाबत भूमिका स्पष्ट केलीय.