मराठा आरक्षणावरून हायकोर्टानं सरकारला खडसावले

मुंबई : सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये मराठा समाजास १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या वटहुकूमास दिलेली अंतरिम स्थगिती लागू असताना पुन्हा याच आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात कसा काय केला, असा सवाल मुंबई हायकोर्टानं सोमवारी राज्य सरकारला केला.

मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाच्या वटहुकूमांना आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका पुढील सुनावणीसाठी आल्या तेव्हा मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहित शहा आणि न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठानं हा सवाल केला. अंतरिम स्थगितीविरोधात सरकारनं सुप्रीम कोर्टात का धाव घेतली, असंही खंडपीठानं विचारलं.

आधीच्या सरकारच्या काळात अ‍ॅडव्होकेट जनरल असलेले दरायस खंबाटा हेच आताही सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांच्यासोबत सरकारतर्फे काम पाहात आहेत. याचिका पुकारल्या जाताच खंबाटा उभे राहिले आणि त्यांनी मराठा आरक्षण नव्यानं लागू केले जाणार असून यात कायदेशीरबाबींचं कोठेही उल्लंघन केलेलं नाही, असं स्पष्ट केलंय. तसंच मुस्लिम आरक्षण दिलं जाणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

यावर कोर्टानं नव्यानं केलेल्या कायद्याचं समर्थन करणारं प्रतिज्ञापत्र सरकारनं तीन आठवड्यांत सादर करावं आणि त्याचे प्रत्युत्तर याचिकाकर्त्यांनी त्यानंतर दोन आठवड्यांत द्यावं, असे निर्देश देऊन खंडपीठानं पुढील सुनावणी पाच आठवड्यांसाठी तहकूब केली.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारनं जारी केलेल्या या आरक्षणाला हाय कोर्टानं अंतरिम स्थगिती दिली. याविरोधात नवर्विचित भाजप सरकारानं सुप्रीम कोर्टाचं दार ठोठावलं. सुप्रीम कोर्टानं ही स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. अखेर सोमवारी याची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यावर याचं सविस्तर प्रतिज्ञापत्र शासनानं सादर करावं आणि शासनाच्या प्रतिज्ञापत्रावर प्रत्युत्तर सादर करायचं असल्यास ते त्या पुढील दोन आठवड्यात याचिकाकर्त्यांनी सादर करावं, असे आदेश खंडपीठानं दिले. या आरक्षणाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर आणि इतरांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. हे आरक्षण घटनाबाह्ण असून ते रद्द करावे, अशी मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.