राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणात होणार बदल

मुंबई : मुंबईत परवडणा-या दरातील घरांची संख्या वाढवण्यासाठी राज्य सरकारनं सध्याच्या गृहनिर्माण धोरणात बदल करण्याचं ठरवलंय

मुंबईत घरांच्या किंमती गगनाला भिडल्यायत. सामान्यांना आणि मध्यमवर्गीयांना परवडणारी घरं मुंबईत उपलब्धच नाहीत. एकीकडे ही अवस्था असताना बिल्डरांनी लहान घरं बांधणंच बंद केलंय. वन बीएकचे फ्लॅट मुंबईत घेणं हे अनेकांचं स्वप्न स्वप्नंच राहिलंय. 

कारण बिल्डर टू बिच के आणि थ्री बिच के घरं बांधू लागलेत. एकीकडे घरांच्या वाढलेल्या किंमती दुसरीकडे लहान घरं उपलब्ध नसणं यामुळे मध्यमवर्गीयांना मुंबईत घर कसं मिळणार हा प्रश्न समोर आला. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारनं गृहनिर्माण धोरणात बिल्डरांनी आपल्या प्रकल्पात २० टक्के परवडणारी आणि लहान घरं बांधावीत हे बंधन घातलं. 

मात्र उच्चवर्गीयांसाठी बांधण्यात येणा-या प्रकल्पात मध्यमवर्गीयांसाठी घरं कशी ठेवणार, त्याचा परिणाम फ्लॅटच्या विक्रीवर होईल, अशी भीती बिल्डरांना आहे. त्यामुळेच त्यांनी हे बंधन आतापर्यंत पाळलं नाही. त्यामुळे यात आता सरकारनं बदल करण्याचं ठरवलंय. 

बिल्डर बांधत असलेल्या मूळ प्रकल्पात ही घरे बांधण्यापेक्षा ज्या प्रभागात हा प्रकल्प आहे, त्या प्रभागात अन्यत्र २० टक्के घरं वेगळी बांधून द्यावीत असा बदल करण्यात येणार आहे. नगररचनाकारांनी याचं स्वागत केलंय. 

मात्र बिल्डरांचा या मूळ संकल्पनेलाच विरोध आहे. २० टक्के परवडणारी घरं बांधण्याचं बंधन बिल्डरांना नकोय. बिल्डर मुंबईत महागडी जमीन विकत घेत असतो. त्यामुळे या जमिनीची किंमत वसूल करण्यासाठी त्याला फ्लॅटचे दर जास्त ठेवावे लागतात. त्यात परवडणारी घरं उपलब्ध करून देणं हे बिल्डरांनाच परवडणारं नाही, अशी भूमिका बिल्डर घेतायत. 

मुंबईसह राज्यातल्या अनेक प्रमुख शहरांमध्ये घरांच्या किंमती गगनाला भिडल्यायत. याला प्रामुख्यानं राज्य सरकारनं आतापर्यंत राबवलेलं बिल्डर धार्जीणं धोरण कारणीभूत आहे. आताही परवडणा-या घरांबाबत सरकार घेणार असलेली भूमिका प्रत्यक्ष अमंलात येणार की पुन्हा बिल्डरांचा विरोध यशस्वी होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणारेय. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.