वाहनांची तपासणी होत नसेल तर आरटीओ ऑफिस बंद करा : न्यायालय
वाहनांची तपाणीचं होणार नसेल, तर आरटीओ बंद करा, असा संताप व्यक्त करत मुंबई हायकोर्टानं परिवहन विभागाला चांगलेच फटकारले.
)
मुंबई : वाहनांची तपाणीचं होणार नसेल, तर आरटीओ बंद करा, असा संताप व्यक्त करत मुंबई हायकोर्टानं परिवहन विभागाला चांगलेच फटकारले. यावेळी कोर्टाच्या आदेशांची थट्टा होत असल्याचे ताशेरेही ओढले.
विनातपासणीच वाहनांना प्रमाणपत्र देणार असाल, तर आरटीओ कार्यालय बंद करत आहोत, असे प्रतिज्ञापत्र सादर करा, हा खोचक टोला हायकोर्टाने मारताना, मुंबई हायकोर्टानं फटकारले आहे.
ट्रक, टेम्पो, टॅक्सी, रिक्षा यांसारख्या नव्यानं रस्त्यावर येणाऱ्या वाहतूक वाहनांची आरटीओत ती चालवण्यायोग्य आहेत की नाही हे पाहण्यासाठी त्यांची फिटनेस टेस्ट घेतली जाते. जेणेकरून वाहनांत काही त्रुटी राहिल्या असतील तर ते त्यावेळीच कळतं आणि पुढचे होणारे संभाव्य अपघात रोखले जाऊ शकतात. पण अशी तपासणी न होताच वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट दिली जातात आणि मग तपासणी करायची नसेल तर आरटीओ बंद करण्यात यावीत, अशी जनहित याचिका श्रीकांत कर्वे यांनी केली होती.
याबद्दल वारंवार आदेश देऊनही सरकारने कोणतीही कारवाई न केल्याबद्दल हायकोर्टाने सरकारला धारेवर धरले. फिटनेस सर्टिफिकेटबद्दलचे नियम, कोर्टाचे आदेश यांच्याबद्दल सरकारकडून थट्टा केली जातेय या शब्दात अशा शब्दांत सरकारला फटकारले.