मुंबई : भूसंपादन विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचं असल्याचं स्पष्टीकरण केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिलंय. या विधेयकाविरोधात राजकीय हेतूने आरोप केले जात असल्याचंही गडकरींनी सांगितंलय.
भूसंपादनासाठी ८० टक्के लोकांची संमती गरजेचं असल्याचा दावा गडकरींनी यावेळी केला. सर्वात जास्त जमीन सिंचनासाठी ताब्यात घेण्यात आल्या असून पायाभूत सुविधांसाठी जमीन हवीच असंही त्यांनी यावेळी सांगितलंय.
शेतकऱ्यांना ३ हजार कोटींचा मोबदला दिल्याचंही त्यांनी मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलंय.. या विधेयकाबाबत सर्व राज्यातल्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्याचंही गडकरींनी सांगितलं... शिवाय कायदा केंद्राचा असला तरी नियम राज्याचे असतील, असं केंद्रीय मंत्री म्हणतायत.
या संदर्भातले गैरसमज दूर करण्यासाठी आपण शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची भेट घेणार असल्याचंही गडकरींनी यावेळी सांगितलंय. गैरसमज टाळून वस्तुस्थितीकडे पहा असं आवाहनही गडकरींनी यावेळी केलंय.
पाहुयात... काय काय म्हटलंय त्यांनी...
भूसंपादन मुद्यावरून नितीन गडकरींचं स्पष्टीकरण
बदलेल्या भूसंपादन कायद्याला देशभरातून होतोय विरोध
कायदा केंद्राचा असला तरी नियम राज्याचे असतील
'शेतकऱ्यांना यूपीएपेक्षा चार पटींनी जास्त पैसे द्यायची सुरुवात केली'
'पुनर्वसन आणि मोबदल्यात तडजोड नाही'
'इंडस्ट्रीयल कॉरिडोअरला विरोध होतोय'
'उद्योगांचं विकेंद्रीकरण झालं पाहिजे'
'भूसंपादन विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचं'
'विधेयकात सर्वांच्या सूचना घेतल्या'
'अप्रोप्रीयएट गव्हर्नमेंट म्हणजे राज्य सरकारवर निर्णय अवलंबून'
'इरिगेशन, हॉस्पीटल, शाळा, पंतप्रधान ग्राम सडक योजना हे वगळलंय'
'देशातील ८० टक्के भूसंपादन सिंचनासाठी होतंय'
'सर्वात जास्त जमीन सिंचनासाठी ताब्यात'
'विरोधकांचे आरोप केवळ राजकीय'
'शेतकऱ्यांना ३ हजार कोटींचा मोबदला दिला'
'पायाभूत सुविधांसाठी जमीन हवी'
'भूसंपादनासाठी ८० टक्के लोकांची परवानगी गरजेची'
'सिंचनात महाराष्ट्र सर्वांत मागे'
'एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते है लोग'
'माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जयराम रमेश यांना लिहिलेलं पत्र दाखवलं वाचून'
'भूसंपादन विधेयकासाठी उद्धव ठाकरेंची भेट घेणार'
'या विधेयकासाठी अण्णा हजारेंचीही भेट घेणार'
सर्व पक्षांची भेट घेऊन गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न करणार
भूसंपादन विधेयकाबाबत अपप्रचार
'८० टक्के परवानगीची अट घातली तर सिंचन कसं होणार'
'पंतप्रधानांशी याबद्दल आम्ही चर्चा केली'
'राज्य आणि केंद्र यांच्यामध्ये समन्वय राखणं हे आमचं तत्त्व'
'ग्रामीण भागाकरता आम्ही बांधिल आहोत'
'पंतप्रधान सिंचन योजना आम्ही आणली... निधी आणला'
'हे सगळं तपासून घ्यावं, ही अण्णा हजारेंना विनंती'
'राज्य सरकारनं या प्रश्नांना सामोरं जाऊन त्यावर उपाय काढला पाहिजे'
या देशात वीज तयार झाली तरच शेतकऱ्यांना वीज मिळेल, प्रगती होईल
'इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर हा शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा आहे'
'उशीर झाला असला तरी आम्ही जे लोकांसमोर ठेवतोय त्यानं लोकांचं समाधान होईल, अशी आशा आहे'
'समाधान होईल, अशी आशा आहे'
'या कायद्याबद्दल सर्व मुख्यमंत्र्यांशी अगोदरच चर्चा केलीय'
'या प्रश्नाचं राजकारण होऊ नये'
'रोजगार वाढला तरच अर्थव्यवस्था सुधारेल'
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.