आता ग्रामीण रस्ते होणार अधिक दर्जेदार :पंकजा मुंडे

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतंर्गत एक हजार 37 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी

मुंबई :  ग्रामीण भागातील रस्ते अधिक दर्जेदार करण्यासाठी राज्यातील 28 जिल्हयांना मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतंर्गत एक हजार 37 कोटी 53 लक्ष रूपये रक्कमेच्या रस्त्यांच्या कामाना मंजुरी दिल्याची माहिती राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. ग्रामीण भाग मुख्य रस्त्याला जोडण्याच्या सरकारच्या धोरणाला यामुळे बळकटी मिळणार आहे.

राज्याच्या ग्रामीण भागातील अनेक वाड्या - वस्त्या अजूनही पक्क्या रस्त्याने जोडल्या गेलेल्या नाहीत, अशा खेड्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकारने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना ही महत्वाकांक्षी योजना प्राधान्याने हाती घेतली असल्याचे  पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. या योजनेअंतर्गत सन 2015 - 16 मध्ये दोन हजार किमी आणि 2016 - 17 मध्ये 5200 किमी  लांबीच्या रस्त्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. दोन्ही वर्षाचे मिळून सुमारे दोन हजार किमीच्या रस्त्यांचे 28 जिल्हयातील प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाने मंजूर केले असून त्यासाठी एक हजार 37 कोटी 53 लक्ष चार हजार रूपयांच्या निधीला मान्यता दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. उर्वरित जिल्हयातील प्राप्त झालेल्या रस्त्यांच्या प्रस्तावाची छाननी सुरू असून सुमारे पाच हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांना मंजुरी देण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांचे रूप या निधीतून आगामी काळात बदलणार आहे.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर ही योजना तयार करण्यात आली असून रस्ते निवडी संदर्भात संबंधित पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक होऊन त्या त्या जिल्ह्याचे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी प्राप्त झाले आहेत. सन 2015 - 16 वर्षाकरिता घोषित झालेल्या दरसूचीनुसार अंदाजपञक तयार करण्यात आले असून ई - निविदेद्वारे कार्यारंभ आदेश दिले जाणार असल्याची माहितीही पंकजा मुंडे यांनी दिली.