www.24taas.com, झी मीडिया, नागपूर
विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवसही विविध मुद्यांनी गाजला. विरोधकांसह सत्ताधारी आमदारांनीही सरकारला घेरले. मात्र, विदर्भातल्या शेतकऱ्यांच्या मुद्यावरून विधिमंडळाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. त्यामुळं अधिवेशनाचा दुसरा दिवसही पाण्यात गेला.
हिवाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवसही वादळी ठरला. वेगवेगळ्या मागण्यांवरून विरोधकांसह सत्ताधारी आमदारानींही सरकारला घेरले. त्यामुळं दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं. गोंधळी सदस्यांमुळं अधिवेशनाचा सलग दुसरा दिवस बिनकामाचा ठरला. अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा दुसऱ्या दिवशीही गाजला. अनधिकृत बांधकामांना मंजुरी देण्याबाबत राष्ट्रवादीबरोबर शिवसेना आणि भाजपचे आमदारही रस्त्यावर उतरले. अखेर आमदारांच्या दबावाला बळी पडत सरकारनं पुढील आठवड्यात विधेयक मांडणार असल्याचं आश्वासन दिलंय.
जादूटोणा विधेयकावरूनही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली. मात्र, अखेर विरोध पक्षांशी चर्चा करून बुधवारी हे विधेयक विधानसभेत मांडण्याबाबत एकमत झाले. विदर्भातल्या प्रश्नांवरून विरोधकांनी पुन्हा सरकाला धारेवर धरलं. ओल्या दुष्काळग्रस्तांना योग्य नुकसान भरपाई, विदर्भाचा अनुशेष या मुद्यांवर तातडीने चर्चा करण्याची मागणी विदर्भातल्या आमदारांनी केली. आदर्शच्या अहवालावरून सरकारनं अखेर माघार घेतली. हायकोर्टाने फटकारल्यानंतर सरकारनं आदर्श अहवाल विधिमंडलात मांडणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. मात्र, विरोधकांचा रोष टाळण्यासाठी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी हा अहवाल मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे.
याव्यतिरिक्त आदिवासी खात्या अंतर्गत प्रत्येक विभागात सत्ताधारी आमदारांची नियुक्ती करून निधी लाटल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या आदिवासी आमदारंनी केला. अशा अनेक मुद्यांची अधिवेशनाचा दुसरा दिवसही गाजला.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.