महाराष्ट्र सरकार

राजकारणात कोणी कोणाचा शत्रू नसतो - अजित पवार

राजकारणात कोणीही कायमचा शत्रू आणि मित्र नसतो, असे वक्तव्य अजित पवारांनी केले आहे.  

'येथे दुष्यंत नाही, ज्यांचे वडील तुरूंगात आहेत. आम्ही येथे आहोत...,'

महाराष्ट्र राज्याच्या राजकारणात दावे-प्रतिदावे करण्यात येत आहेत.   

म्हाडाच्या 'त्या' अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करा - उच्च न्यायालय

'म्हाडाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करा' 

महाराष्ट्र सरकारकडून 'हा' चित्रपट टॅक्स फ्री

महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय

सरकारचा अजब फतवा, विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी योजनांवर बोलणं बंधनकारक

कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारकडून एक अजब फतवा काढण्यात आला आहे. 

३३ कोटी वृक्ष लागवडीचं थोतांड, सयाजी शिंदेचे सरकारवर ताशेरे

वृक्ष लागवडीला वसा प्रत्येकानेच उचलला पाहिजे पण.... 

फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाचं खातेवाटप जाहीर

फडणवीस सरकारचा शपथविधी सोहळा सकाळी पार पडल्यानंतर आता मंत्रिमंडळाचं खातेवाटप जाहीर करण्यात आलं आहे.

बारामतीचे पाणी दुसरीकडे वळवले, राज्‍य सरकारचा पवारांना जोरदार धक्‍का

 नीरा देवघर धरणाचे बारामतीकडे जाणारे पाणी माढ्याकडे वळवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा शरद पवार यांना हा मोठा धक्‍का मानला जात आहे.

दहशतवादी हल्ला : राज्य सरकारकडून दोन शहीद जवानांना प्रत्येकी ५० लाखांची मदत

पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात महाराष्ट्राचे दोन जवान शहीद झालेत. या शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांना  प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे.

१३ वर्षांच्या बुद्धीबळपटूंचा शिवछत्रपती पुरस्कारानं गौरव

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचं नाव उंचावणारे दिव्या देशमुख आणि रौनक साधवानी या दोन अवघ्या १३ वर्षांच्या बुद्धीबळपटूंना शिवछत्रपती पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

महाराष्ट्र | कौमार्य चाचणी हा लैंगिक अत्याचार, राज्य सरकारचा जोरदार दणका

महाराष्ट्र | कौमार्य चाचणी हा लैंगिक अत्याचार, राज्य सरकारचा जोरदार दणका

कौमार्य चाचणी हा लैंगिक अत्याचार, राज्य सरकारचा जोरदार दणका

गेल्याच महिन्यात कौमार्य चाचणीची एक धक्कादायक घटना पुण्यात उघड झाली होती

डान्सबार बंद करण्यासाठी राज्य सरकारची हालचाल

सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारला अभय दिले असले तरी राज्य सरकार डान्सबार बंद करण्यासाठी सरसावले आहे.

मुंबई । सातवा वेतन आयोग लागू, २०१६ पासूनची फरकासह रक्कम मिळणार

राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या निर्णयावर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सातवा वेतन आयोगाबाबत नेमलेल्या बक्षी समितीचा अहवाल नुकताच राज्य शासनाकडे सोपविण्यात आला होता. या अहवालावर आज मंत्रिमंडळाने निर्णय घेत तो लागू करण्याचा निर्णय घेतला. हा सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१९ पासून लागू होणार आहे. १७ लाखांपेक्षा अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि सुमारे ७ लाख पेन्शनधारकांना याचा लाभ होणार आहे.

मुंबई । सातव्या वेतन आयोगाचा कोणाला मिळणार लाभ?

राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या निर्णयावर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सातवा वेतन आयोगाबाबत नेमलेल्या बक्षी समितीचा अहवाल नुकताच राज्य शासनाकडे सोपविण्यात आला होता. या अहवालावर आज मंत्रिमंडळाने निर्णय घेत तो लागू करण्याचा निर्णय घेतला. हा सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१९ पासून लागू होणार आहे. १७ लाखांपेक्षा अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि सुमारे ७ लाख पेन्शनधारकांना याचा लाभ होणार आहे.