सर्वोच्च न्यायालय

बीसीसीआयनं राज्यांना पैसे देऊ नयेत, सुप्रीम कोर्टाची तंबी

राज्यांची क्रिकेट असोसिएशन जोपर्यंत लोढा समितीच्या शिफारसी मान्य करण्याचं आश्वासन देत नाहीत तोपर्यंत त्यांना पैसे देऊ नका आणि कोणतेही आर्थिक व्यवहार करू नका, असे आदेश सुप्रीम कोर्टानं बीसीसीआयला दिले आहेत. 

'धर्मगुरूं'वर कारवाई करता येईल का? - सुप्रीम कोर्ट

धर्मगुरूंचा त्या त्या धर्मावर चांगला पगडा असतो. त्यामुळे धर्मगुरूंनी केलेल्या आवाहनाचा राजकारणात राजकीय नेत्यांना चांगला लाभ मिळतो. निवडणूकीत धर्मगुरूंनी एखाद्या उमेदवारासाठी मतदान करण्याचे आवाहन केले तर धर्मगुरूंना जबाबदार ठरवण्यात येते का? त्यांच्यावर कारवाई करता येईल का? यावर आता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. धर्मगुरूंवर कोणत्या नियमांतर्गत कारवाई करता येईल, असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं केला आहे.

लोढा समितीचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं राखून ठेवला

सुप्रीम कोर्टानं बीसीसीआय अर्थातच भारतीय क्रिकेट बोर्डाला मोठा दिलासा दिला आहे.

मुलांच्या मृत्यूनं सरकारला काहीच फरक पडत नाही - सर्वोच्च न्यायालय संतापलं

मुलांच्या मरणानं महाराष्ट्र सरकारला कुठलाही फरक पडत नाही. सरकारला त्याची चिंता नाही, असं अत्यंत तिखट निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयानं संताप व्यक्त केलाय.

बीसीसीआय'ला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

//www.facebook.com/Zee24Taas Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews

डान्सबार कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

महाराष्ट्र राज्य सरकारने केलेल्या डान्सबार कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. त्यामुळे डान्सबार मालकांना दणका बसला आहे.

सरकारवर टीका करणे, हा देशद्रोह गुन्हा होत नाही : सर्वोच्च न्यायालय

कोणी सरकारवर टीका केली. तसेच सरकारवर टीका करणाऱ्या कोणावरही देशद्रोह किंवा बदनामीचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

सुरेश जैन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन

जळगाव घरकुल घोटाळ्याप्रकरणी माजी आमदार सुरेश जैन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.  

संघाबाबतच्या वक्तव्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाचा राहुल गांधींना दणका

//www.facebook.com/Zee24Taas Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews

दहीहंडी : सर्वोच्च न्यायालयात ऑक्टोबरमध्ये होणार अंतिम सुनावणी

//www.facebook.com/Zee24Taas Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews

'हिंदूंच्या सणांवर निर्बंध कशासाठी?'

दहीहंडीवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्बंध आणल्यानंतर आता राज्यात राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.

दहीहंडीचा वाद 'कृष्ण'कुंजवर, समन्वय समिती राज ठाकरेंच्या भेटीला

दहीहंडीच्या उत्सावावर सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णयामुळे मुंबई आणि परिसरातल्या दहीहंडी मंडळामध्ये कमालीचं चिंतेचं वातावरण आहे. 

दहीहंडीची उंची 20 फूटाचीच, 18 वर्षांखालील मुलांना बंदी : सर्वोच्च न्यायालय

यंदा दहीहंडीची उंची 20 फूटाचीच ठेवा. त्याचबरोबर 18 वर्षांखालील मुलांना सहभागी करुन घेऊ नका, असा निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

आदर्श सोसायटी प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस

मुंबईतील वादग्रस्त आदर्श सोसायटी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, अलिकडेच केंद्र सरकारने आदर्श इमारत आपल्या ताब्यात घेतली आहे.

केंद्र सरकारकडून मुंबईतील आदर्श बिल्डींग ताब्यात घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरु