Women’s Day 2024: अश्लीलतेविरोधातील 'हे' कायदे तुम्हाला माहितीयेत? महिलांनो 'या' अधिकारांविषयी तुम्हालाही माहिती असणं गरजेचं!

International Women’s Day 2024 In Marathi: महिलांनी त्यांच्या हक्कासाठी दिलेल्या लढ्याचे स्मरण म्हणून दरवर्षी 8 मार्च हा जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा केला जातो. या अधिकारांमध्ये स्त्री-पुरुष समानतेबाबत अनेक अधिकार आणि अधिकारांचा समावेश होतो. यामाध्ये कामाचे तास, पगार या बाबी तर होत्याच पण प्रामुख्याने मतदानाच्या हक्काबाबतची जागरुकताही होती. अशा परिस्थितीत ज्या महिलांना समाजात पुढे जायचे आहे, त्यांच्याशी भेदभाव केला जातो. त्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्याचे स्वातंत्र्यही नसते. अशा महिलांना त्यांच्या शक्ती आणि अधिकारांबद्दल  माहिती असणं गरजेचे आहे. ज्याच्या मदतीने त्या भेदभाव किंवा त्यांच्यावरील अत्याचारापासून स्वत:चे संरक्षण करु शकतात आणि पुढे जाऊ शकतात. आज आम्ही तुम्हाला या अधिकार आणि कायद्यांबद्दल सांगणार आहोत, ज्यांची माहिती प्रत्येक महिलेला असणे गरजेचे आहे. या माहितीच्या आधारे तिचा अधिकाप आणि सुरक्षिततेबद्दल जागरुक होऊ शकेल. 

विशेष विवाह कायदा

विशेष विवाह कायदा 1954 नुसार, 18 वर्षे पूर्ण केलेली मानसिकदृष्ट्या सक्षम स्त्री तिच्या इच्छेनुसार प्रेमविवाह किंवा आंतरजातीय विवाह करू शकते. या विवाह नोंदणी करणे आवश्यक आहे आणि पुरुषाचे वय 21 वर्षांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे

अश्लीलता विरोधी कायदा

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 292 ते 294 मध्ये महिलांशी अश्लील वर्तन करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे, 'अश्लीलता विरोधी कायदा 1987' नुसार, जाहिराती, पुस्तके, चित्रे  आदी माध्यमांतून महिलांची विटंबना करणाऱ्यारा वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकार आहे. 

हिंदू विवाह कायदा

भारतीय दंड संहिता कलम 125 नुसार, स्त्रीला पोटगीची मागणी करण्याचा अधिकार आहे. हिंदू विवाह कायदा 1955 कलम 25 नुसार अर्ज दाखल केल्यानंतर न्यायालय पोटगीची रक्कम देण्याचे आदेश देते. पती-पत्नीच्या वैवाहिक जीवनातील मध्यंतरीच्या काळातही पत्नीच्या उदरनिर्वाहासाठी अंतरिम रक्कम देण्याची कायद्यात तरतूद आहे.

महिला संरक्षण कायदा

कौटुंबिक संरक्षण हा महिलांना कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक आणि शारीरिक संरक्षण प्रदान करणारा प्रतिबंधात्मक कायदा आहे. हा कायदा फक्त पुरुषांविरुद्ध लागू होतो. अंतरिम आदेश देणे, नुकसान भरपाई, संरक्षण अधिकाऱ्याची नियुक्ती, भागीदाराच्या घरात राहण्याचा अधिकार, कायदेशीर व वैद्यकीय मदत देण्याच्या तरतुदी आहेत.

बालविवाह प्रतिबंध कायदा

बालविवाहाची प्रथा बंद करण्यासाठी 'बालविवाह प्रतिबंध कायदा (शारदा कायदा)' 1987 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. लग्नाच्या वेळी मुलीचे वय किमान 18 आणि मुलगा 21 पेक्षा कमी असल्यास शिक्षेचीतरतूद आहे. हा कायदा सर्व जाती धर्माच्या लोकांना सारखाच लागू आहे. 

विनयभंगाचा गुन्हा

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354 नुसार महिलेला लुटणे, तिचा हात धरणे, तिच्या कपड्यांना स्पर्श करणे अशा प्रकारे महिलेच्या विनयभंग करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. तसेच, पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 509 अंतर्गत विनयभंगाची तक्रार दाखल केली जाते.

हुंडा प्रतिबंधक कायदा

1961 च्या कायद्यानुसार हुंडा मागणे आणि हुंडा देणे हे गुन्हे आहेत. हा कायदा अधिक प्रभावी करण्यासाठी भारतीय दंड संहितेतील नवीन कलम 304 (बी) आणि 498 (ए) समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

हिंदू उत्तराधिकार

1956 मध्ये लागू केलेल्या हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार, स्त्रियांना मालमत्तेमध्ये व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत आणि स्त्रियांना संपत्तीचा उपभोग घेण्याचा आणि खर्च करण्याचा अनिर्बंध अधिकार मिळाला आहे. हिंदू स्त्रीला एकत्र कुटुंबाच्या मालमत्तेसुद्धा वाटणी मागता येते. पैसे मिळवण्यासाठी महिला न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकते. स्त्रीला मुलाप्रमाणेच वडिलोपार्जित संपत्तीमध्येही समान हक्क दिला गेला आहे. 

मुलावरा हक्क

जर एखाद्या महिलेचा घटस्फोट झाला तर ती तिच्या पाच वर्षापर्यंतच्या मुलांना आपल्याजवळ ठेवू शकते. मात्र पाच वर्षाहून अधिक वयाच्या मुलांच्या बाबतीत कोर्टाचा निर्णयच बंधनकारक आहे.

कौटुंबिक न्यायालय कायदा

वैवाहिक आणि कौटुंबिक वादाचे खटले एकाच ठिकाणी सोडवण्यासाठी कौटुंबिक कायदा 1984 लागू करण्यात आला आहे. कौटुंबिक न्यायालय नसेल तर जिल्हा न्यायालयाला कौटुंबिक न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

समान वेतन कायदा

समान वेतन कायद्यानुसार पुरुष आणि महिला दोघांनाही समान कामासाठी समान वेतन मिळायला हवे. विशिष्ट कामाच्या ठिकाणी आणि इतर ठिकाणी काम करणाऱ्या महिलांना रात्रपाळीला कामाला बोलवता येत नाही. 

प्रसूती सुविधा कायदा

नोकरदार महिलांना बाळाची आणि नवजात बाळाची काळजी घेण्यासाठी प्रसूती रजेची तरतूद आहे, त्या काळात महिलेला विशिष्ट दिवसासाठी पूर्ण पगारी रजा मिळते. कायद्यानुसार, तीन फायदे आणि इतर फायदे फक्त बाळंतपणासाठी आहेत. गर्भपात केल्यानंतरच महिलेला नुकसान भरपाई मिळण्याची कायद्यात तरतूद आहे.