Rahul Gandhi on disqualification as MP: काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि निलंबित खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) हे सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. गुरुवारी राहुल गांधी स्टॅनफॉर्ड विद्यापिठामधील एका कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. यावेळेस त्यांनी लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द (disqualification as MP) होण्यासंदर्भात भाष्य केलं. कदाचित भारतामध्ये मानहानीच्या प्रकरणामध्ये सर्वात मोठी शिक्षा मिळालेला मी एकमेव व्यक्ती आहे. असं काही होईल याचा मी कधी विचारही केला नव्हता असंही राहुल यांनी आपली खासदारकी रद्द झाल्यासंदर्भात म्हटलं. "आताच माझी ओळख करुन देताना वापरण्यात आलेले शब्द मी ऐकले. यामध्ये मला माजी खासदार असं म्हटलं गेलं. मी जेव्हा 2004 मध्ये राजकारणात प्रवेश केला तेव्हा असा कधी विचारही केला नव्हता की देशात सध्या जे पहायला मिळतंय ते चित्र दिसेल," असं राहुल गांधींनी म्हटलं.
राहुल गांधींनी त्यांचं लोकसभेचं सदस्यत्व रद्द झाल्याच्या घटनाक्रमाचा उल्लेखही केला. घडलं त्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करतानाच आता माझ्याकडे मोठी संधी आहे असंही ते म्हणाले. संसदेत बसून मला जी संधी मिळत होती त्याहून मोठी संधी आता मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हा सर्व ड्रामा 6 महिन्यांपूर्वी सुरु झाला होता. भारतामधील विरोधी पक्ष सध्या मोठा संघर्ष करत आहे. सर्व संस्थांवर भारतीय जनता पार्टीने ताबा मिळवला आहे. आम्ही लोकशाही पद्धतीने याविरोधात लडा देत आहोत. जेव्हा कोणतीही संस्था आमची मदत करत नसल्याचं जाणवलं तेव्हा आम्ही रस्त्यावर उतरुन भारत जोडी यात्रा सुरु केली.
राहुल गांधींनी मोदी अडनावासंदर्भात 2019 च्या भाषणामध्ये वादग्रस्त विधान केलं होतं. सूरतमधील कोर्टाने या प्रकरणामध्ये मानहानीच्या खटल्यात राहुल यांनी दोषी ठरवलं. कोर्टाने राहुल यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांचं लोकसभेचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं.
भारत आणि चीनचे संबंध सध्या फारसे चांगले नसल्याचं राहुल गांधी म्हणाले. त्यांनी आमच्या काही क्षेत्रावर ताबा मिळवला आहे. हा कठीण काळ आहे. हे सर्व काही सोप नाही. भारताला असं कुठेही कसंही मागे सारता येणार नाही. याने काहीही होणार नाही, असं राहुल यांनी चीनला इशारा देताना सांगितलं.
भारताने रशिया विरुद्ध युक्रेन युद्धासंदर्भात तटस्थ भूमिका घेतली. या भूमिकेला तुमचं समर्थन आहे का असं विचारलं असता राहुल गांधींनी, रशियाबरोबर आमचे चांगले संबंध आहेत. रशियावर आम्ही निर्भर आहोत. त्यामुळे भारत सरकारची भूमिका अशीच असेल, असं उत्तर दिलं.