भारताच्या दक्षिणेकडे फक्त 500 किलोमीटरवर चीनचे राज्य, भारताला आता दक्षिणेकडूनही धोका

मुंबई : भारताच्या सीमेपर्यंत कसे पोहचायचे? किंवा भारताला चहूबाजूने घेरुन त्याची कोंडी कशी करायची या विचारात असलेल्या चीनला अखेर मार्ग सापडलाच असे म्हणायला काही हरकत नाही. कारण आता पर्यंत भारताच्या वरच्या बाजूने त्रास देणारा चीन, भारच्या दक्षिणेकडे अवघ्या 500 किलोमीटर अंतरावर येऊन पोहोचला आहे. कारण श्रीलंकेचा हंबनटोटा बंदर आता चीनच्या ताब्यात येणार आहे आणि हा बंदर त्याच्या रणनीतीचा एक मोठा भाग होणार आहे.

अलीकडेच श्रीलंकेच्या संसदेने एक विधेयक मंजूर केले आहे, ज्यामध्ये ते शेकडो एकर जमीन चीनच्या नावावर करणार आहेत. श्रीलंकेने मंजूर केलेल्या विधेयकाला पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमिशन बिल असे नाव देण्यात आले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे भारताचा शत्रू आता भारतीय सीमेपासून काही किलोमीटर अंतरावर आला आहे.

540 एकर जमीन आता चीनच्या नावावर

हे विधेयक श्रीलंकेच्या संसदेमध्ये तेव्हा मंजूर केले गेले, जेव्हा श्रीलंका सरकार भारताला आश्वासन देत होता की, ते असा कोणताही निर्णय घेणार नाही, ज्यामुळे भारताचे नुकसान होईल. हे बंदर राजधानी कोलंबोमध्ये आहे आणि आता यामुळे 540 एकर जमीन चीनचा भाग असणार आहे.

श्रीलंकेतील हंबनटोटा आणि तामिळनाडूमधील कन्याकुमारी हे अंतर 451 किमी आहे. यावरून आपण अंदाज बांधू शकतो की, चीन कशा प्रकारे भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

सन 2018 मध्ये तत्कालीन सरकार रानिल विक्रमसिंघेने श्रीलंकेच्या नौदलाचा तळ हंबनटोटा येथे हलविण्याचा निर्णय घेतला होता. हंबनटोटा येथील चिनी बंदराला सुरक्षा देण्यासाठी श्रीलंका सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे समोर येत आहे.

श्रीलंका नौदल सुरक्षा देणार

हंबनटोटा श्रीलंकेच्या दक्षिणेकडील कोस्ट येथून, गालेपासून 125 किलोमीटर पूर्वेला आहे. हे स्थान आशिया आणि युरोप दरम्यान सर्वात मोठा शिपिंग मार्ग आहे.

असे म्हटले जात आहे की, दीड बिलियन डॉलरचे बंदर चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पात प्रमुख ठरणार आहे. हे बंदर चीनच्या व्यापारी बंदर धारकांनी 99 वर्षांसाठी 1.12 बिलियन डॉलर्स भाड्याने घेतले आहे.

चीनच्या या हालचालीवर अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने चिंता व्यक्त केली

जपानला भीती भीती आहे की, चीन या बंदरचा उपयोग आपला नौदल तळ म्हणून करू शकेल. परंतु श्रीलंकेच्या सरकारने असा विश्वास व्यक्त केला की, या करारात असा कोणताही कलम नाही, ज्याअंतर्गत त्या बंदराचा उपयोग लष्करी उद्देशाने केला जाऊ शकतो. श्रीलंकेचे माजी पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघ यांच्या कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, हंबनटोटा बंदराचा लष्करी उद्देशाने वापर करता येणार नाही. याची श्रीलंकेने चीनला आधीच माहिती दिली आहे.

चीनने हिंद महासागरावरील आक्रमण

सन 2017 मध्ये चीनने कर्जाची भरपाई न झाल्याने हंबनटोटा बंदर ताब्यात घेतला होता. श्रीलंकेचे राष्ट्रपति गोटाबाया यांनी गेल्या वर्षी म्हटले होते की, चीनला हा बंदर देणे मागील सरकारची मोठी चूक होती. ते म्हणाले की हंबनटोटा आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा बंदर असल्याने हा निर्णय चुकीचा होता आणि चीनला 99 वर्षांसाठी भाड्याने देणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.

भारतासाठी चीनने हिंदी महासागरात 2013 पासून अडचणी निर्माण करण्यास सुरवात केली आहे. त्यावेळी चीनच्या अणु पाणबुडी प्रथमच हिंद महासागरात तैनात करण्यात आल्या होत्या. संरक्षण तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, हंबनटोट्यामध्ये चीन आपले नौदल तळ बनवण्यासाठी तयार आहे. तसे जर झाले तर, भारतासाठी आव्हाने आधिक दुप्पट होतील.