जिनिव्हा : चीन (China) आपल्या कर्ज धोरणासाठी बदनाम आहे. तो आधी इतर देशांवर कर्जाच्या ओझ्याखाली दडपतो आणि मग त्याचा फायदा घेत त्यांच्याशी सौदेबाजी करतो. संयुक्त राष्ट्रात भारताने चीनच्या या रणनीतीवर जोरदार हल्ला चढवला. भारताने मंगळवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ला सांगितले की, राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांचा आदर करत जागतिक एकता वाढवण्याचा त्यांनी नेहमीच प्रयत्न केला आहे. चीनचे नाव न घेता भारताने सांगितले की, आमच्या मदतीमुळे कोणीही कर्जबाजारी होणार नाही याची आम्ही काळजी घेतली आहे.
परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंग (Rajkumar Ranjan Singh) यांनी मेक्सिकोच्या नेतृत्वाखालील सुरक्षा परिषदेत 'आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेचे पालन: बहिष्कार, असमानता आणि संघर्ष' या विषयावरील खुल्या चर्चेदरम्यान चीनला फटकारले. भारताचे शेजार्यांशी संबंध असोत किंवा आफ्रिकन भागीदारांशी किंवा इतर विकसनशील देशांशी संबंध असोत, त्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे मदत करण्यासाठी आणि त्यांना सक्षम करण्यासाठी भारत मजबूत समर्थनाचा स्रोत राहिला आहे आणि राहील,"
'एकता वाढवण्यासाठी प्रयत्न'
सिंग पुढे म्हणाले की, भारताने राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांचा आदर करत भागीदारीच्या प्रयत्नांसह जागतिक एकता वाढवण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला आहे आणि आमची मदत मागणीवर आधारित राहील, रोजगार निर्मिती आणि क्षमता निर्माण होईल याची खात्री करा. त्यात योगदान द्या आणि कोणालाही कर्जबाजारी बनवण्यासारखी परिस्थिती निर्माण करू नका. सिंग यांच्या वक्तव्याकडे चीनवर अप्रत्यक्ष हल्ला म्हणून पाहिले जात आहे.
चीन आपल्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाद्वारे शेजारील देशांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवत आहे. आशियापासून आफ्रिका आणि युरोपपर्यंतच्या देशांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उघडपणे या प्रकल्पावर टीका केली होती. ते म्हणाले होते की, चीनच्या या रणनीतीमुळे छोटे देश मोठे कर्जदार होत आहेत, त्यामुळे त्यांच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण झाला आहे.'