दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी कोरोनाच्या लसीकरण मोहिमेबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलंय की, कोरोना लस घेण्यासाठी कोणालाही सक्ती केली जाऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे की, कोणत्याही व्यक्तीला लसीकरण करण्याबाबत सक्ती केली जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने असंही म्हटलंय की, जनहितासाठी सरकार लोकांना जागरूक करू शकतं.
आजाराला रोखण्यासाठी निर्बंध लादू शकतात, परंतु लसीकरण करून घेण्यास किंवा कोणत्याही प्रकारचं विशेष औषध घेण्यास भाग पाडू शकत नाही, असं कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाचं असंही म्हणणं आहे की, काही राज्य सरकार आणि संस्थांनी सार्वजनिक ठिकाणी लसीकरण न केलेल्या लोकांच्या प्रवेशास प्रतिबंध करण्यासाठी लादलेली अट प्रमाणबद्ध नाहीत. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत ती मागे घ्यावीत.
कोर्टाने आपल्या निर्णयात, न्यायालयाने केंद्र सरकारला लोक आणि डॉक्टरांशी बोलल्यानंतर एक अहवाल प्रकाशित करण्यास सांगितलंय, ज्यामध्ये लसीचे परिणाम आणि प्रतिकूल परिणामांचे संशोधन सर्वेक्षण असलं पाहिजे.
कोविड लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारचे धोरण योग्य असल्याचं सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केलंय की, लसीकरण करायचं की नाही हा प्रत्येक नागरिकाचा वैयक्तिक निर्णय आहे. कोणावरही लस घेण्याची सक्ती करता येणार नाही.