नवी दिल्ली : 'आधार'च्या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात नागरिकांचा डाटा 'आधार'मध्ये सुरक्षित आहे, असा दावा केलाय. हे सांगताना, १० मीटर उंच आणि ४ मीटर रुंद भिंतीमागे आधारचा डाटा सुरक्षित असल्याचं केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींनी म्हटलंय.
केवळ नागरिकांची ओळख पटवायची असेल तर आधार योजनेंतर्गत त्यांचे खाजगी आकड्यांना केंद्रीकृत आणि एकत्र करण्याची काय गरज? असा सवाल कोर्टानं केंद्राला केला होता. याच्या उत्तरादाखल, केंद्रानं मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय संविधानपीठाकडे एक नवी मागणी केलीय. आधार प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पाण्डे यांना आधार योजनेसंबंधी असणाऱ्या अनेक प्रकारच्या शंकांना दूर करण्यासाठी न्यायालयात पॉवरपॉईंट प्रेझेन्टेशन देण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली.
यावेळी, केंद्रानं आधार डाटा सेंट्रल आयडेन्टिटीज डिपॉझिटरीमध्ये सुरक्षित असल्याचा दावाही केला. आधार डाटाच्या सुरक्षेसंबंधीच्या अनेक शंका धुडकावून लावत अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी हा भ्रष्टाचाराला संपवण्याचा एक गंभीर प्रयत्न असल्याचं म्हटलंय.