शेतकरी हितासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे केंद्र सरकारला पत्र

मुंबई : कोरोनाच्या संकटामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने जास्तीची खरेदी करावी, अशी मागणी एका पत्राद्वारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारला केली आहे. कांदा खरेदीसाठी नाफेडला यंदा घालून दिलेली ४० हजार मेट्रिक टनांची खरेदीची मर्यादा ५० हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी अजित पवार  केंद्राकडे केली आहे.

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजारात आजमितीला कांदा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. कोरोना लॉकडाऊनमुळे त्याला उठाव नाही. अनुकूल वातावरणामुळे रब्बी हंगामातही कांद्याचं उत्पादन वाढणार आहे. तो कांदा बाजारात आल्यानंतर कांद्याचे भाव गडगडण्याची आणि त्यातून शेतकऱ्यांचं नुकसान होण्याची भीती आहे.

— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) May 6, 2020

कोरोनामुळे कांद्याचा उठाव नाही

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी व ग्राहकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण तथा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांना यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे. त्याद्वारे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले आहे.  यंदा कांद्याचं चांगलं उत्पादन झाले आहे. कृषी उत्पन्न बाजारात आजमितीला कांदा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. कोरोना लॉकडाऊनमुळे त्याला उठाव नाही, त्यामुळे हा कांदा केंद्र सरकारने खरेदी करावा, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर,यंदा झालेलं कांद्याचं जादा उत्पादन, वाढलेली आवक, कोरोनामुळे ठप्प असलेला उठाव या बाबी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं नाफेडमार्फत कांदा खरेदीसाठी यंदा निश्चित केलेली ४० हजार मेट्रिक टनांची मर्यादा वाढवून ५० हजार टनांपर्यंत करावी आणि शेतकरी व ग्राहकांना दिलासा द्यावा.

— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) May 6, 2020

कांद्याचे भाव गडगडण्याची शक्यता

दरम्यान, अनुकुल वातावरणामुळे रबी हंगामातही कांद्याचे उत्पादन वाढणार आहे. तो कांदा बाजारात आल्यानंतर कांद्याचे भाव गडगडण्याची व त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची भीती आहे. सध्या कृषी उत्पन्न बाजारपेठेत आठ ते दहा रुपये प्रतीकिलो असलेला कांद्याचा भाव आणखी गडगडला तर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. ते टाळण्याची ही खरेदी करण्याची गरज आहे. सद्यस्थितीत केंद्र सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असला तरी, या खरेदीसाठी गेल्या वर्षी असलेली  ४५ हजार मेट्रिक टनांची मर्यादा यंदा ४० हजार मेट्रीक टन इतकी कमी  करणे अन्यायकारक आहे. यंदाची कांदा खरेदीची मर्यादा ५०हजार मेट्रीक टन इतकी वाढवण्यात यावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

बफर स्टॉकमुळे कांदा दर स्थिर

केंद्राने कांदा खरेदी केल्यामुळे बफर स्टॉकमुळे नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये ग्राहकांना स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध करुन देणे सरकारला शक्य झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, यंदा झालेले कांद्याचे जादा उत्पादन, वाढलेली आवक, कोरोनामुळे ठप्प असलेला उठाव या बाबी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत कांदाखरेदीसाठी यंदा खरेदीची ही मर्यादा वाढवून ५० टनांपर्यंत वाढविण्यात यावी आणि  शेतकऱ्यांना दिलास द्यावा, असे त्यांनी पत्रात नमुद केले आहे.