शेतकरी आणि ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारचा महत्वाचा निर्णय

प्रतिकात्मक छाया

नवी दिल्ली : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेरही शेतमालाची विक्री करायला केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना परवानगी दिली आहे. शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा तसेच शेतमालाच्या खरेदी विक्री संबंधातल्या नियमांमधे सुधारणा करणाऱ्या अध्यादेशांच्या मसुद्यांना बुधावारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी काल नवी दिल्लीत संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. 

दरम्यान, देशात अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने विविध खात्यांमधे प्रकल्प विकास एकक निर्माण करण्यासाठी सक्षम सचिव गटाची स्थापना करण्याला बुधावारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. आयुष मंत्रालयाअंतर्गत भारतीय औषध आणि होमिओपथी उपचारपद्धतीचा वेगळा विभाग सुरु करण्यासाठी फार्माकोपिया आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय तसेच कोलकाता बंदराचं नामकरण श्यामाप्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट असे करण्याचा निर्णयही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला.

#Cabinet approves 'The Farming Produce Trade & Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020'

Freedom of choice of sale & purchase of agri-produce for farmers & traders

 Barrier-free trade in agriculture produce#CabinetDecisions

Details: https://t.co/JipuBX4nfR pic.twitter.com/bcYpqmZhLC

— PIB India (@PIB_India) June 3, 2020

तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया तसेच कांदे,बटाटे ही उत्पादने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळण्यात येणार आहेत. आणीबाणीच्या काळात या उत्पादनांच्या खरेदी विक्रीवर पुन्हा निर्बंध लावता येतील, अशी तरतूद अध्यादेशात आहे. हमी भाव पद्धत सरकार रद्द करणार नाही, असे त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. 

#Cabinet approves historic amendment to the Essential Commodities Act. This is a visionary step towards transformation of agriculture and raising farmers’ income.#CabinetDecisions

Details: https://t.co/JipuBX4nfR pic.twitter.com/fE7peeOxUf

— PIB India (@PIB_India) June 3, 2020

तसेच शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीबाहेर शेतमालाची विक्री करता येईल आणि त्यावर कोणताही कर असणार नाही. त्याचप्रमाणे कंत्राटी शेती तसेच ई-प्लॅटफॉर्म वर शेतमालाची विक्री करता येईल आणि त्यावर पूर्णपणे केंद्रसरकारचं नियंत्रण राहील. या संदर्भातले करार करताना शेतकऱ्यांचे हितरक्षण करण्याला प्राधान्य दिले जाईल, असे तोमर यांनी सांगितले.