शेतकऱ्यांसाठी गुडन्यूज, दिल्लीत लागू होणार स्वामीनाथन आयोग

शेतकऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी.  

शेतकऱ्यांसाठी गुडन्यूज, दिल्लीत लागू होणार स्वामीनाथन आयोग
संग्रहित छाया

नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी. शेतकऱ्यांसाठी स्वामीनाथन आयोग लागू करण्याचा निर्णय दिल्लीतील 'आप' सरकारने घेतला आहे. याबाबतची माहिती मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून दिली आहे. दिल्ली राज्यात केजरीवाल सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. आता शेतकऱ्यांना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार हमीभाव मिळणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी स्वामीनाथन आयोग लागू करणारे दिल्ली पहिले राज्य ठरणार आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी याबाबतची पोस्ट ट्विटर केली आहे. 

कृषी वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली २००० मध्ये शेतकरी आयोग स्थापन करण्यात आला. मात्र, देशात अजुनही या आयोगाची कोणत्याही सरकारने अंमलबजावणी केलेली नाही. मात्र, अरविंद केजरीवाल सरकारने देशात सर्वात प्रथम याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत केजरीवाल यांनी ट्विट केले आहे. आपण शेतकऱ्यांसाठी स्वामीनाथन आयोग लागू करत आहोत. तसेच केजरीवाल यांनी जनतेच्या सूचनांचे स्वागत केले जाईल, असेही स्पष्ट केले आहे. 

सध्या शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकाला आणि मालाला योग्य भाव मिळत नाही. मधल्यामध्ये दलाल शेतकऱ्याला मिळणारा फायदा घेतात. शेतकरी कंगाल तर दलाल मालामाल अशी सध्या अनेक ठिकाणी परिस्थिती दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळाला तर शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येणार नाही. मात्र, देशातील अनेक राज्यातील सरकारनी शेतकऱ्याकडे लक्ष दिलेले नाही, तसा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. आता दिल्लीत स्वामीनाथन आयोग लागू होणार असल्याने शेतकऱ्याला हमी भाव मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे देशात आता अन्य राज्यही याचे अनुकरण करतील, अशी चर्चा सुरु झाली आहे.

दरम्यान, शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारावी यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी कृषी वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली २००० मध्ये शेतकरी आयोग स्थापन करण्यात आला. डिसेंबर २००४ ते ऑक्टोंबर २००६ या दोन वर्षांच्या काळात स्वामीनाथन आयोगाने देशातील २० राज्यांचा दौरा केला. स्वयंसेवी संस्था, शेतकरी संघटना, कृषी महाविद्यालये, हवामान खाते, पाटबंधारे खाते, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, कर्ज पुरवठादार बँका अशा शेतीशी निगडीत सर्वच घटकांशी संवाद साधला गेला. त्यानंतर एकूण पाच अहवाल सरकार दरबारी सादर केले. त्यापैकी पाचवा अहवाल ग्राह्य मानला जातो. स्वामीनाथन यांच्या मते या अहवालात शेती व्यवसायाशी निगडीत भारताच्या सत्तर टक्के जनतेच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा आहे. त्यामुळे दिल्लीत या आयोगाची अंमलबजावणी होणार असल्याने शेतकऱ्यांसाठी चांगले दिवस येण्याची शक्यता आहे.