अरविंद केजरीवाल जेलमध्येच राहणार; दिल्ली हायकोर्टाचा धक्का, जामिनावरील स्थगिती कायम

मद्य घोटाळा प्रकरणी अटकेत असणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा धक्का बसला आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनावरील स्थगिती कायम ठेवण्यात आली आहे. कथित मद्य घोटाळ्यातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांच्या ट्रायल कोर्टाच्या जामीन आदेशावरील स्थगिती दिल्ली हायकोर्टाने कायम ठेवली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने स्थगिती कायम ठेवण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने 25 जूनपर्यंत निर्णय येईपर्यंत अरविंद केजरीवालांच्या जामिनावर स्थगिती आणली होती. 

न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन यांच्या खंडपीठाने राऊझ अॅव्हेन्यू कोर्टाच्या निर्णयावर स्थगिती कायम ठेवली आहे. कोर्टाने याप्रकरणी सुनावणी करताना सांगितलं की, कनिष्ठ न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देताना आपल्या विवेकाचा वापर केला. हायकोर्टाने आम्ही दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकला असल्याचंही सांगितलं. पण कनिष्ठ न्यायालयाने पुराव्यांकडे लक्ष दिलं नाही, तसंच पीएमएलएचं कलम 45 च्या अटींकडे लक्ष दिलं नाही असंही म्हटलं. 

अरविंद केजरीवालांची सुप्रीम कोर्टात याचिका

दरम्यान अरविंद केजरीवाल यांनी आधीच सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.  "जामीन रद्द करण्याच्या अर्जावर निर्णय देताना हायकोर्टाने  आवश्यक असलेले वस्तुनिष्ठ निकष लक्षात घेतलेले नाहीत. त्यामुळेच जामीन मंजूर करण्याच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देणारा अस्पष्ट आदेश एक दिवसही टिकू शकत नाही," असे अरविंद केजरीवाल यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

आम आदमी पक्षाच्या प्रमुखाला कायदेशीर प्रक्रिया नाकारली जाऊ शकत नाही किंवा केवळ याचिककर्ता राजकीय व्यक्ती आहे आणि केंद्रातील सत्तेच्या विरोधात आहे यामुळे  त्यांच्याविरुद्ध "खोटा खटला" तयार केला जाऊ शकत नाही असेही याचिकेत म्हणण्यात आले आहे. 

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दिल्ली मद्य  धोरण प्रकरणी २१ मार्च रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केजरीवाल यांना अटक केली होती. मे महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. यानंतर  2 जून रोजी त्यांनी  आत्मसमर्पण केले.