India Space Research: चांद्रयान-3 आणि आदित्य एल 1 मोहिमेच्या यशानंतर भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रोकडून देशवासियांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. जगातील इतर देशांनी अंतराळात जे काम केले ते तुलनेत कमी खर्चात इस्रोने करुन दाखवले आहे. यामुळे आपल्याला अंतराळातील विश्व उलगडण्यास मदत झाली आहे. दरम्यान इस्रो आता नवा इतिहास रचण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे इस्रोच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला जाणार आहे. काय आहे इस्रोची ही योजना? याचा भविष्यात आपल्याला कसा फायदा होणार? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
इस्रो प्रमुख एस सोमनाथ यांनी स्पेस स्टेशनसाठी इस्रोची योजना सांगितली आहे. भारत पुढील 20 ते 25 वर्षांमध्ये स्वतःचे अंतराळ स्थानक तयार करण्याचा विचार करत असल्याचे त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितले. इस्रो गगनयान कार्यक्रम अंतराळात मानवी उड्डाण क्षमतेकडे वाटचाल करत आहे. असे झाल्यास भारताला अंतराळात स्पेस स्टेशनचे बांधकाम पाहता येणार असल्याचे सोमनाथ म्हणाले.
2021 मध्येच गगनयान मोहीम सुरू करण्याचे लक्ष्य होते, परंतु कोविड -19 साथीच्या आजारामुळे ते करणे शक्य झाले नाही. कोरोना साथीच्या आजारामुळे गगनयान मोहीम सुरू करण्याची अंतिम मुदत वाढवण्यात आली होती, असे इस्रो प्रमुखांनी सांगितले. गगनयाननंतर इस्रोचे पुढचे पाऊल अंतराळात स्वतःचे स्पेस स्टेशन तयार करणे असेल. यानंतर भारताचे पुढील लक्ष्य चंद्रावर मानवयुक्त मोहीम पाठवणे आहे, असेही ते पुढे म्हणाले.
आमच्याकडे स्पेस स्टेशन संदर्भात अतिशय स्पष्ट योजना आहे, त्यानुसार भारताचे स्वतःचे स्पेस स्टेशन असेल आणि ते स्वतंत्रपणे काम करेल. मात्र, ते आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकापेक्षा (ISS) आकाराने लहान अस, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आमचे स्पेस स्टेशन अंतराळात सूक्ष्म प्रयोग करेल असे इस्रो प्रमुख के सिवन यांचे स्वप्न होते. आम्ही एक लहान मॉड्यूल लॉन्च करू आणि त्याचा वापर मायक्रोग्रॅविटी प्रयोगांसाठी केला जाई असे. के सिवन म्हणाले होते. तसेच भारताच्या स्पेस स्टेशनचा वापर पर्यटनासाठी मानवांना पाठवण्यासाठी नाही, असेही माजी इस्रो प्रमुखांनी म्हटले होते.
सध्या हे अंतराळ स्थानक पाच देशांचा संयुक्त उपक्रम म्हणून पृथ्वीपासून 400 किलोमीटर उंचीवर कार्यरत आहे. सध्या या भागात आयएसएसची अशी सुविधा आहे. हे अंतराळ स्थानक अवघ्या 90 मिनिटांत पृथ्वीभोवती एक प्रदक्षिणा पूर्ण करते. इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन (ISS) हे 1998 मध्ये अमेरिका, रशिया, जपान, कॅनडा आणि युरोपीय देशांच्या भागीदारीत सुरू करण्यात आले.