Ration Card Update : देशभरात सुमारे १५ कोटी रेशन कार्ड धारक आहेत. जर तुम्हीही या 15 कोटी लोकांपैकी एक असाल तर या रेशन कार्ड धारकांसंबंधित ही बातमी तुम्ही जरूर वाचा. कोरोना काळात सरकारने 2020 मध्ये गरिबांसाठी मोफत रेशन योजना सुरू केली होती. केंद्राची ही योजना सप्टेंबरमध्ये पूर्ण होत आहे. मात्र, सरकार या योजनेला पुढे नेण्याचा विचार करत आहे. (ration card holders should follow these rules otherwise cancelled)
रेशन कार्डचे नियम वेळोवेळी बदलतात!
अपात्र लोकही मोफत रेशन (Free ration) योजनेचा लाभ घेत असल्याची माहिती गेल्या काही दिवसांत सरकारला (Govt) मिळाली. अशा परिस्थितीत सरकार वेळोवेळी रेशन कार्ड (ration card) धारकांशी संबंधित नियम बदलत असते. नुकतेच मीडिया रिपोर्टमध्ये असेही वृत्त आले होते की सरकार अपात्रांना शिधापत्रिका सरेंडर करण्याचे आवाहन करत आहे.
जे रेशनकार्ड सरेंडर करणार नाहीत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. असेही या अहवालांमध्ये सांगण्यात आले होते. या अहवालांवर, यूपी सरकारने (UP Govt) परिस्थिती स्पष्ट केली आणि सांगितले की असा कोणताही आदेश जारी करण्यात आलेला नाही.
वाचा : CM Eknath Shinde यांच्या सभेला येण्यासाठी 250 रूपयांचं वाटप?
कारवाई केली जाऊ शकते
तथापि प्रत्येक कार्डधारकाला शिधापत्रिकेशी संबंधित नियमांची माहिती असणे आवश्यक आहे. जर तुम्हाला रेशनकार्ड चुकीच्या पद्धतीने जारी केले असेल आणि त्यावर तुम्ही सरकारी रेशन योजनेचा लाभ घेत असाल तर तक्रारीवरून तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते.
तपासात तक्रार खरी असल्याचे आढळून आल्यास तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते. जाणून घेऊया शिधापत्रिकेशी संबंधित नियम.
रेशन कार्ड संबंधित नियम
शिधापत्रिकाधारकाने स्वतःच्या कमाईतून घेतलेला 100 चौरस मीटरचा भूखंड/फ्लॅट किंवा घर असल्यास, चारचाकी/ट्रॅक्टर, शस्त्र परवाना, ग्रामीण भागात दोन लाख आणि शहरात वार्षिक 3 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास उत्पन्न आहे, मग असे लोक सरकारच्या स्वस्त रेशन योजनेचा लाभ घेण्यास योग्य नाहीत.