RBI News : हातात स्मार्टफोन असणाऱ्या अनेरकांच्याच मोबाईलमध्ये असे काही अॅप्स असतात जे बऱ्याचदा अधिकृत नसतात. सध्या अशाच अॅपवर केंद्र सरकारकडून कारवाई करण्यात येत असून, टप्प्याटप्प्यानं हे अॅप बंद केले जाणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेच्या वतीनं आता बनावट अॅपच्या माध्यमातून युजर्सची फसवणूक करणाऱ्या अनेक Apps च्या विरोधात बडगा उगारण्यात आला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी याबाबतच्या माहितीला दुजोरा देत अधिकृत आणि विश्वासार्ह अॅपची यादी शासनाकडे सुपूर्द केली आहे.
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार IT मंत्रालयाकडून लवकरच अशा बनावट Loan Apps वर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. ज्या अॅपची नावं या विश्वासार्ह अॅपच्या यादीत नाही, त्यांच्यावर क्षणाचाही विलंब न लावता कारवाई करण्यात येणार आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जाहिरातबाजी करत कर्ज देण्याची फसवी हमी देणाऱ्या अॅपसंदर्भात आता सरकारच्या माध्यमातूनही सावध करणारा संदेश जारी करण्यात आला आहे.
मागच्या बऱ्याच काळापासून अशा अनेक जाहिराती सर्रास पाहायला मिळाल्या आहेत ज्यांच्या माध्यमातून कर्जाच्या विषयावरून ग्राहकांची दिशाभूल केली जात आहे. याचसंदर्भात सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणीकृत अॅपची यादी नव्हती. शिवाय कोणत्या अॅपचा समावेश Negetive List मध्ये आहे याबद्दलची माहितीसुद्धा नव्हती. पण, आता मात्र याप्रकरणी कारवाई करत शक्तिकांता दास यांनी सांगितल्यानुसार रेग्युलेटेड संस्था, बँका आणि एनबीएफसीनं कर्जाच्या अॅपची यादी तयार केली आणि ही यादी आता माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे देण्यात आली आहे.
चुकीच्या पद्धतीनं कर्ज देणाऱ्या पतसंस्था, बँकांवर आरबीआयची करडी नजर असते. किंबहुना या धर्तीवर रिझर्व्ह बँकेकडून वेळोवेळी बैठक, सभाही पार पडतात. दरम्यान, या क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार चुकीच्या पद्धतीनं कर्ज देणाऱ्या या अॅपमधून आतापर्यंत 700-800 मिलियन डॉलरचा व्यवहार करण्यात आल्याची शक्यता आहे.