Bilkis Bano Case: "सफरचंदाची तुलना संत्र्याशी होत नाही, त्याचप्रमाणे...", बलात्काऱ्यांची सुटका केल्याने सुप्रीम कोर्टाचा संताप

SC on Bilkis Bano Case: बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार (Bilkis Bano Gangrape) प्रकरणातील दोषींना माफी देण्यात आल्यासंबंधी कागदपत्रांची मागणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशाला केंद्र आणि गुजरात सरकार (Gujarat Government) आव्हान देण्याची शक्यता आहे. सरकारने 'विशेषाधिकार' असल्याचा हवाला देत आरोपींच्या सुटकेसंबंधीची कागदपत्रं जाहीर करण्यास नकार दिला आहे. बिल्किस बानो यांनी आरोपींची अकाली सुटका केल्याविरोधात नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. आरोपींची शिक्षा माफ करण्यात आल्याने समाज हादरला आहे असंही त्यांनी म्हटलं होतं. 

2002 गुजरात दंगलीत बिल्किस बानो यांच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती. यामध्ये त्यांच्या तीन वर्षांच्या मुलीचाही सहभाग होता. सुप्रीम कोर्टाने 27 मार्चला गुजरात आणि केंद्र सरकारला आरोपींची शिक्षा माफ करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या फाईल दाखवण्याची मागणी केली होती. आज सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती के एम जोसेफ आणि बी व्ही नागरत्न यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारकडे आरोपींची अकाली सुटका केली? अशी विचारणा केली. 

"एका गर्भवती महिलेवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आलआ आणि अनेक लोकांची हत्या करण्यात आली. तुम्ही या प्रकरणाची तुलना हत्येशी करु शकत नाही. ज्याप्रमाणे तुम्ही सफरचंदाची तुलना संत्र्याशी करु शकत नाही तसंच या हत्याकांडाची तुलना एका हत्येशी केली जाऊ शकत नाही. गुन्हे हे समाज आणि समुदायाविरोधात घडत असतात. असामानांना समान पद्धतीने वागवलं जाऊ शकत नाही." असं खंडपीठाने यावेळी सुनावलं. 

"सरकारने आपलं डोकं वापरलं का? आणि कोणत्या गोष्टींच्या आधारे आरोपींची शिक्षा माफ करण्यात आली हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे," असं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी म्हटलं. "आज बिल्किस आहे, पण उद्या कोणीही असू शकतं. उद्या तुम्ही किंवा मी असू शकतो. जर तुम्ही शिक्षा माफ करण्याची कारणं सांगितली नाहीत, तर आम्ही आमचे निष्कर्ष काढू," असं सुप्रीम कोर्टाने खडसावलं. 

आरोपींची शिक्षा माफ करण्याला आव्हान दिलेल्या याचिकांवर आता 2 मे रोजी सुनावणी होणार आहे. ज्यांना नोटीस बजावण्यात आली नाही अशा सर्व दोषींना त्यांचे उत्तर पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.

27 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची हत्या भयानक कृत्य असल्याचं म्हटलं होतं. तसंच गुजरात सरकारला 11 दोषींना माफी देताना खुनाच्या इतर प्रकरणांप्रमाणे सर्व नियम लागू केले होते का? अशी विचारणा केली होती. 

गुजरात दंगलीवेळी बिल्किस बानो 21 वर्षांच्या होत्या. त्यावेळी त्या पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. त्यावेळी त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. गेल्या महिन्यात, शिक्षा माफ करण्यात आल्यानंतर 11 आरोपींपैकी एकजण गुजरातमधील भाजपा खासदार आणि आमदारांसोबत स्टेजवर दिसला होता.