पालिकेत सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी सरकारच्या परवानगीची गरज नाही; SC चा मोठा निर्णय; केजरीवालांना झटका

दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना सरकारच्या संमतीशिवाय दिल्ली महानगरपालिकेत (MCD) सदस्य नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार आहे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या आप सरकारसाठी हा मोठा झटका आहे. दिल्ली महानरपालिका कायद्यातून नायब राज्यपालांना अधिकार मिळाले आहेत, त्यामुळे नायब राज्यपालांना दिल्ली सरकारच्या सल्ल्याचे पालन करण्याची आवश्यकता नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. ही वैधानिक शक्ती असून कार्यकारी अधिकार नसल्यामुळे, नायब राज्यपालांना दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानुसार नव्हे तर वैधानिक आदेशाचे पालन करावे लागले असं सुप्रीम कोर्ट म्हणालं.

सुप्रीम कोर्टाने दिल्लीत एल्डरमॅनची नियुक्ती करण्यावरुन नायब राज्यपालांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती पामिदीघंटम श्री नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांनी आपल्या निर्णयात म्हटलं की, नायब राज्यपाल एल्डरमॅनची नियुक्ती करु शकतात. नायब राज्यपाल दिल्ली मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याविना एल्डरमॅनची नियुक्ती करु शकतात असं निर्णयात सांगण्यात आलं आहे. 

या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की, नायब राज्यपाल आता महापालिकेत 10 एल्डरमॅन नामांकित करण्यास मोकळे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, नायब राज्यपालांनी या संदर्भात निवडून आलेल्या सरकारची मदत आणि सल्ला घेऊन काम करणं आवश्यक नाही. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिल्ली सरकारला दिलासा मिळाला नाही. 10 नगरसेवकांना नामनिर्देशित करण्याच्या एलजीच्या निर्णयाविरोधात दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

"दिल्लीतील लेफ्टनंट गव्हर्नरचे अधिकारी ही सिमेंटिक लॉटरी होती असं म्हणणं चुकीचं आहे. हा संसदेने बनवलेला कायदा आहे, तो उपराज्यपालांच्या विवेकबुद्धीची पूर्तता करतो कारण कायद्यानुसार त्यांनी तसे करणे आवश्यक आहे आणि कलम 239 नुसार तो अपवाद आहे. 1993 MCD कायदा ज्याने प्रथम उपराज्यपालांना नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार दिला होता आणि तो भूतकाळाचा अवशेष नाही," असं सुप्रीम कोर्ट म्हणालं आहे.

दिल्ली सरकारचं म्हणणं होतं की, नायब राज्यपालांनी सल्ला न घेता मनमानी पद्धतीने त्यांची नियुक्ती केली आहे. ही नियुक्ती रद्द करण्यात यावी अशी मागणी होती. दिल्ली सरकारने 10 नगरसेवकांना नामनिर्देशित करण्याच्या एलजीच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

दिल्ली महापालिकेत 250 निवडून आलेले आणि 10 नामनिर्देशित सदस्य (एल्डरमेन) आहेत. डिसेंबर 2022 च्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने भाजपाचा पराभव केला. या निवडणुकीत पक्षाने 134 प्रभागात विजय मिळवला होता आणि भाजपने 104 जागा जिंकल्या होत्या, तर काँग्रेस 9 जागांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 22 फेब्रुवारी 2023 रोजी दिल्लीत महापौर आणि उपमहापौरपदाची निवडणूक पार पडली. त्यानंतर या एल्डरमॅनला सभागृहात मतदान करता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं होते. वास्तविक, याचिकेचा आधार दिल्ली महानगरपालिकेच्या कायद्यावर तयार करण्यात आला होता, ज्यामध्ये 25 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्यांना महामंडळाचे विशेष ज्ञान किंवा अनुभव आहे, त्यांना एल्डरमॅन म्हणून नियुक्त करण्यात यावे, असा उल्लेख आहे.