Google News : बालपणीचे फोटो शेअर करताना काही मंडळी कायमच त्या आठवणींमध्ये आणि गतकाळामध्ये रममाण होतात. या आठवणी पाहताना काळ किती मागं गेला आणि एक व्यक्ती म्हणून आपण कसे घडत आलो याचीच अनुभूती होते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बालपणीच्या याच आठवणी शेअर करत किंवा ही आठवण कुठं हरवून जाऊ नये यासाठी बरीच मंडळी त्या Google Drive वर Upload करून ठेवतात.
ईमेल आयडीच्या मदतीनं या गुगल ड्राईववर युजर्सना फोटो, व्हिडीओ, अगदी कागदपत्रही Save करून ठेवण्याची मुभा असते. थोडक्यात बालपणीच्या या आठवणी तुम्हाला कधीही पाहताही येऊ शकतात. पण, याच आठवणींनी एका व्यक्तीला इतकं अडचणीत आणलं की त्याला थेट न्यायालयाचीच पायरी चढावी लागली.
गुजरातच्या अहमदाबाद येथील नील शुक्ला नावाच्या एका व्यक्तीनं त्यांच्या गुगल ड्राईव्हवर बालपणीचा एक फोटो अपलोड केला होता. या फोटोमध्ये त्यांचं वय अवघी दोन वर्षे इतकंच होतं. उपलब्ध माहितीनुसार फोटोमध्ये त्यांची आजी त्यांना अंघोळ घालतानाचा क्षण कॅमेरामध्ये टीपण्यात आला होता. शुक्ला यांच्या मते हा फोटो म्हणजे त्यांच्या आजीचीच एक आठवण, पण Google च्या नियमावलीनुसार हा फोटो म्हणजे चाइल्ड न्यूडिटी पॉलिसीचं उल्लंघन होय. याच कारणास्तव गुगलनं शुक्ला यांचे सर्व जीमेल अकाऊंट ब्लॉक केले होते. या फोटोच्या धर्तीवर बाल शोषण झाल्याचा मुद्दा गुगलकडून अधोरेखित करण्यात आला.
नील शुक्ला यांच्या वकिलांमार्फत मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांच्या या फोटोला चाईल्ड पॉर्न श्रेणीमधील मानत गुगलकडून नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात त्यांचं अकाऊंट बंद करण्याची कारवाई केली. अनेक प्रयत्नांनंतरही गुगलकडून अकाऊंट सुरु करण्यात येत नसल्यामुळं अखेर शुक्ला यांनी न्यायालयाचं दार ठोठावलं.
गुगलनं Gmail ब्लॉक केल्यामुळं नील शुक्ला त्यांना येणारे मेल पाहू शकत नाहीत आणि त्यामुळं त्यांच्या व्यवसायात मोठं नुकसानही होत आहे. सदर प्रकरणी न्यायालयानं तात्काळ सुनावणी करावी अशी मागणी याचिकाकर्ता शुक्ला यांनी केली आहे. साधारण वर्षभरासाठी गुगल अकाऊंट (Google Account) बंद राहिल्यामुळं त्याच्याशी संबंधित माहिती एप्रिलमध्ये हटवली जाऊ अशी नोटीस गुगलकडून मिळाल्यामुळं ही सुनावणी तातडीनं करण्याची विनंतीपर मागणी शुक्ला यांच्याकडून करण्यात आली होती.
न्यायालयानं सदर प्रकरणात लक्ष देत न्यायमूर्ती वैभवी नानावटी यांच्या न्यायालयानं गुगल, केंद्र आणि राज्य सरकारांना 26 मार्च 2024 पर्यंत या प्रकरणी उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.