Agra Fort मध्ये शिवजयंतीला परवानगी नाकारण्याचं कारण काय? कोर्टाची पुरातत्व खात्याला नोटीस
Vinod Patil PIL in Delhi High Court Order Indian Archaeology Department: विनोद पाटील यांनी दिल्ली हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल करुन परवानगी देण्यासंदर्भातील मागणी केली होती.
)
Shivjayanti in Agra Fort Delhi: आग्र्याच्या किल्ल्यामध्ये शिवजयंती (Shivjayanti) साजरी करण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टात (Delhi High Court) दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणाचे (Maratha Reservation) याचिकाकर्ते विनोद पाटील (Vinod Patil) यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवरील सुनावणीमध्ये कोर्टाने पुरातत्व खात्याला नोटीस पाठवली आहे. यासंदर्भातील माहिती विनोद पाटील यांनीच दिली आहे. पाटील यांनी आग्र्याच्या किल्ल्यात (Agra Fort) शिवजयंती साजरी करता यावी यासाठी परवानगी मागितली होती. मात्र पुरातत्व विभागाने ही परवानगी देण्यास नकार दिल्याने हे प्रकरण थेट कोर्टात गेलं आहे. याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार या किल्ल्यात याआधी आगाखान यांच्या संस्थेचा एक कार्यक्रम झाला आहे. तसेच अदनान सामी (Adnan Sami) यांच्याही संस्थेचा एक कार्यक्रम झाला आहे, मग शिवजयंतीला विरोध का? असा प्रश्न विनोद पाटील यांनी विचारत थेट कोर्टात याचिका दाखल केली असून त्यावर आज सुनावणी झाली.
कोर्टाने काय म्हटलं?
आग्रा किल्ल्यात शिवजयंती साजरी करण्यासाठी अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठानतर्फे प्रयत्न आहेत. यासंबंधी पुरातत्व विभागाकडे परवानगी देण्यासंदर्भात विनंती केली होती. मात्र वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही पुरातत्व विभागाने शिवजयंती साजरी करण्यास नकार दिल्याने शिवप्रेमी संताप व्यक्त करत थेट कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. याच प्रकरणी आज दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी झाली. हायकोर्टाने पुरातत्व खात्याला नोटीस पाठवली आहे. अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठानला परवानगी नाकारण्याचे काय कारण आहे असा सवाल हायकोर्टाने पुरातत्व खात्याला विचारला आहे. 8 तारखेपर्यंत यासंदर्भातील खुलासा करण्याचे आदेश पुरातत्व खात्याला दिले आहेत असं विनोद पाटील यांनी सांगितलं. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
पाटील संतापले...
वारंवार नाकारल्या जाणाऱ्या परवानगीमुळे विनोद पाटील यांनी संताप व्यक्त करताना, ऐतिहासिक संबध नसणाऱ्यांना परवानगी दिली जाते. पण किल्ल्याच्या इतिहासाठी जोडले गेलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीलाच परवानगी का नाकारली जात आहे? असा प्रश्न विचारला. पुरातत्व विभागाने परवानगी नाकारताना त्यामागील कारणाचा खुलासा केलेला नाही. सांस्कृतिक कार्यक्रम साजरे करण्याबद्दल कोणतीही नियमावली नसताना पुरातत्व विभाग परवानगी नाकारत मनमानी कारभार करत असल्याचा आरोप विनोद पाटील यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे हा कार्यक्रम पार पडावा यासाठी स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही प्रयत्न केले होते. त्यांनी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी. किशन रेड्डी यांना शिफारस पत्र दिलं होतं. मात्र तरीही परवानगी नाकारल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.