नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर मोदी सरकारचा जोर, जाणून घ्या काय आहे हे विधेयक

नवी दिल्ली : हिवाळी अधिवेशनात नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधयेक 2019 वर चर्चा होईल. हा सरकारचा मुख्य अजेंडा आहे. मान्सून सत्रात जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ला महत्त्व दिलं गेलं होतं. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वात केंद्रातील सरकार या अधिवेशनात नागरिकत्व (दुरुस्ती) हे विधेयक पास करु शकते.

केंद्र सरकारचे जवळपास 43 विधेयक प्रलंबित आहेत. यापैकी नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक, 2019 हे सर्वात महत्त्वाचं असणार आहे. संसदेचं हे अधिवेशन 13 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. यामध्य़े 20 बैठका होतील. अनेक मुद्द्यावर या दरम्यान गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक संकट, शेतकऱ्यांवरील संकट, जेएनयूमधील वाद अशा वेगवेगळ्या मुद्दयांवर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न विरोधक करतील.

काय आहे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक पास झालं तर मुस्लीम देशांमधील हिंदू, सीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन लोकांना भारताचं नागरिकत्व मिळणं सोपं होणार आहे. मुस्लीम बहुल देशांमध्ये इतर धर्माच्या लोकांवर अन्याय होतो. त्यामुळे अशा लोकांना भारतात येणं शक्य होणार आहे. पण यामध्ये मुस्लीम धर्माचा समावेश नसेल.

या विधेयकात नागरिकत्व अधिनियम 1955 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. नागरिकत्व अधिनियम 1955 च्या नुसार, भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी 14 वर्षापैकी 11 वर्ष भारतात राहणं अनिवार्य़ आहे. पण दुरुस्ती विधेयकात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगानिस्तानमधील नागरिकांसाठी ही मर्यादा 6 वर्ष करण्यात आली आहे.