नवी दिल्ली : 'बुलेट ट्रेन'वर स्वार होऊन भारत लवकरच 'अहमदाबाद-गुजरात' असा प्रवास करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्या उपस्थितीत केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा या प्रकल्पाचे नुकतेच उद्घाटनही केले. पण, धक्कादायक असे की, जपानचा बुलेट ट्रेनचा प्रयोग तैवानमध्ये अपयशी ठरल्याची माहिती आहे.
तौवानमधील काही खासगी कंपन्यांनी एकत्र येत विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला सुरूवात केली. २००७ मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण झाला आणि तैवानमध्ये पहिली बुलेट ट्रेन सुस्साट वेगाने निघाली. जपानच्या शिनकासेन तंत्रज्ञानावर अधारीत हा प्रयोग तैवानसाठी नवीन होता. भारतातील बुलेट ट्रेनचा प्रकल्पही याच तंत्रज्ञानावर अधारीत आहे. या प्रकल्पावर तैवानने सुमारे १४.०३ अरब डॉलर (भारतीय रूपयांत ९० हजार कोटी रूपये) खर्च केले. मात्र, २०१४ मध्ये सरकारने इशारा दिला की हा प्रकल्प दिवळखोरीत निघू शकतो. 'द इकॉनॉमिक्स टाईम्स'ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प सुरू झाल्यावर झालेला आर्थिक तोटा हा ४६.६ बिलियन न्यू तैवानी डॉलर्स म्हणजेच १.५ अरब अमेरिकी डॉलर्सवर (भारतीय रूपयांत ९६०० कोटी रूपये) पोहोचला होता. मात्र, पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरचा महत्त्वाचा भाग असल्यामुळे हा प्रकल्प वचावा यासाठी सरारकडून प्रयत्न करण्यात आले. त्यासाठी तैवान सरकारने १ कोटी अरब डॉलर्स इतकी मदत या प्रकल्पाची तूट भरून काढण्यासाठी दिली. मात्र, त्यामुळे हा प्रकल्प चालवणाऱ्या कंपन्यांचे शेअर्स ६० टक्क्यांनी घसरले. बुलेट ट्रेन प्रकल्पात सहभागी असणाऱ्या खासगी कंपन्या 'बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा' या तत्वावर काम करत होत्या. मात्र, प्रकल्पाची स्थिती पाहून या कंपन्यांनी २०३३ पर्यंतच हा प्रकल्प सरकारकडे सोपविण्याची तयारी सुरू केली. मात्र, सरकारने कंपन्यांची ही मुदत २०६८ पर्यंत वाढवली.
अंदाज खोटे ठरले
अनेक तज्ज्ञांनी या प्रकल्पाचा अभ्यास करून अहवाला मांडले. त्यात असे दिसले की, प्रकल्पासाठी काढलेले कर्ज आणि त्याचे व्याज याच्या ओझ्याखाली कंपन्या वाकून गेल्या. प्रकल्प सुरू झाल्यावर येणारा खर्च आणि प्रवाशांची संख्या याचा अंदाजही खोटा ठरला. सुरूवातीच्या काळात भविष्य वर्तविण्यात आले होते की, प्रकल्प सुरू झाल्यावर २००८मध्ये प्रतिदिन २,४०००० प्रवासी बुलेट ट्रेनने प्रवास करतील. पण, हा अंदाज भलताच भोगळ ठरला.कारण, २०१५ मध्येही बुलेट ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या १,४००००पेक्षा अधीक मजल मारू शकली नाही. आगोदरच माफक गतीत असलेल्या तैवानच्या अर्थव्यवस्थेवर मात्र या प्रकल्पाचा नसता बोजाच पडला.