'सुप्रीम कोर्टाने बलात्काऱ्याच्या प्रचाराला गेलेल्या पंतप्रधानांची..'; 'कायदा लोचटांच्या कोठ्यांवर..'

डॉक्टर आणि महिला डॉक्टरांच्या सुरक्षेचे रक्षण करणे हा राष्ट्रीय हिताचा विषय आहे, असंही म्हटलं आहे.

Badlapur School Case Modi Rally For Revanna Criticised: "बदलापूर प्रकरण फास्ट ट्रॅकवर चालणार अशी घोषणा राज्याच्या मिंधे मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. ज्यांचे स्वतःचे सरकार ट्रॅकवर नाही ते फास्ट ट्रॅकच्या गोष्टी करतात हे आश्चर्यच आहे," असा टोला उद्धव ठाकरे गटाने लगावला आहे. बदलापूरमधील लैंगिक अत्याचार प्रकरणामध्ये महाविकास आघाडीने 24 ऑगस्ट रोजी पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदमध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन ठाकरे गटाने केला आहे. ठाकरे गटाने राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबरच न्यायालयाच्या निकाल प्रक्रियेवरही भाष्य करत नाराजी व्यक्त केली आहे.

फडणवीसांचा ‘येक नंबरचा’ खोटारडेपणा

फडणवीसांवर निशाणा साधताना ठाकरे गटाने, "बदलापूरप्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्णय नापास गृहमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केला. या प्रकरणाचा सखोल तपास केला जाईल असे फडणवीस सांगतात. सखोल तपास करणार म्हणजे काय करणार? अशा प्रकरणात ते किती खोल जाणार? ज्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार व त्यातून हत्या केल्याचे आरोप आहेत, असे किमान दोन कॅबिनेट मंत्री मिंधे-फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत व त्यांचे ‘फास्ट ट्रॅक’वरचे खटले गुंडाळून गृहमंत्री त्यांना मांडीवर घेऊन बसले आहेत. त्यामुळे या लोकांचे बोलणे म्हणजे ‘येक नंबरचा’ खोटारडेपणा आहे," असा टोला 'सामना'च्या अग्रलेखातून लगावला आहे.

आज बलात्कारावर आश्रू ढाळणाऱ्या न्यायालयाने..

"मिंधे यांचे सरकार घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर आहे. या बेकायदेशीर सरकारला वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात तीन वर्षांत तारखांवर तारखा पाडल्या जात आहेत. हे घटनाबाह्य सरकारचे प्रकरणही फास्ट ट्रॅकवर चालू द्या, अशी मागणी कोणी केली असती तर मिंधे वगैरे लोकांच्या अंगाचा तीळपापड झाला असता. महाराष्ट्रात राज्य घटनेवर अत्याचार करून हे लोक सत्तेवर बसले आहेत. त्यामुळे राज्यात अशी कृत्ये करणारे मोकाट सुटले आहेत," अशी टीकाही ठाकरे गटाने केली आहे. "फडणवीस हे घटनाबाह्य सरकारचे गृहमंत्री होताच त्यांनी आधीच्या सरकारात स्थापन केलेल्या सर्व ‘एसआयटी’ रद्द केल्या व भ्रष्टाचार, बलात्कार अशा गुन्ह्यांतील आरोपींना अभय दिले. खून प्रकरणांतील पोलीस अधिकारी बाहेर काढले व आज बलात्कारावर आश्रू ढाळणाऱ्या न्यायालयाने या लोकांना सरळ जामीन दिला," अशा शब्दांमध्ये ठाकरे गटाने न्याय प्रक्रियेवरही शंका उपस्थित केली आहे.

नक्की वाचा >> Badlapur School Case: 'काठीवाल्या दादा'नेच केला घात; आरोपी अक्षय शिंदे आहे तरी कोण?

पंतप्रधानांचीही झाडाझडती घ्यावी...

"डॉक्टर आणि महिला डॉक्टरांच्या सुरक्षेचे रक्षण करणे हा राष्ट्रीय हिताचा विषय आहे. देश आणखी एका बलात्काराची वाट पाहू शकत नाही. कोलकाता बलात्कार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणे पश्चिम बंगाल सरकारची झाडाझडती घेतली. कर्नाटकात पंतप्रधान मोदी हे एका बलात्काऱ्याच्या प्रचारासाठी गेले. प्रज्वल रेवण्णा याच्यावर शेकडो महिलांचे शोषण केल्याचा आरोप असताना पंतप्रधान त्याचा प्रचार करतात. त्याला चारित्र्याचे प्रमाणपत्र देतात. अशा पंतप्रधानांचीही झाडाझडती घ्यावी असे आमच्या सर्वोच्च न्यायालयास का वाटू नये?" असा सवाल ठाकरे गटाने उपस्थित केला आहे.

पश्चिम बंगलला विचारलेला प्रश्न महाराष्ट्र सरकारलाही लागू पडतो

"दुसरा प्रश्न असा की, डॉक्टर किंवा महिला डॉक्टरांच्या सुरक्षेची चिंता सर्वोच्च न्यायालयास वाटते; पण बलात्कार, महिलांवरील अत्याचार, शोषण फक्त इस्पितळातच होत आहे काय? महाराष्ट्रात शाळेत कोवळ्या मुलींचे शोषण झाले. मंदिरातही अशा घटना घडल्या. देशात आज काहीच सुरक्षित नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता प्रकरणात राज्य सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. हे संविधानातील चौकटीत बसत नाही. न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला विचारले आहे, “गुन्ह्याची घटना हॉस्पिटलमध्ये घडली आहे तरीही या प्रकरणानंतर तोडफोड करणाऱ्यांना हॉस्पिटलमध्ये कसे येऊ दिले?’’ माय लॉर्ड, याला जनतेचा उद्रेक म्हणतात. बदलापुरातही हाच उद्रेक झाला. लहान चिमुकल्यांचे जेथे शोषण झाले त्या शाळेत जनता घुसली व तोडफोड केली. मग पश्चिम बंगाल सरकारला विचारलेला हाच प्रश्न महाराष्ट्र सरकारलाही लागू पडतो," असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.

नक्की वाचा >> Badlapur School Case: 3 वर्षांची चिमुकली पालकांना म्हणाली, 'दादाने माझ्या...'; 'त्या' शाळेत नेमकं काय घडलं?

शिंदे सरकारची ताकद भ्रष्टाचारातून मिळवलेल्या अमाप पैशांत

"जनतेचा उद्रेक झाला की सर्वोच्च न्यायालय, पंतप्रधानांचे घर, संसद हे जागेवर राहत नाही. सरकारची चाटुगिरी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयात घुसून तोडफोड केल्याचे बांगलादेशातील प्रकरण ताजे आहे व आपल्या न्यायालयांनी याची नोंद घ्यावी. राजस्थानातील एका ‘सेक्स स्कँडल’ प्रकरणातील आरोपींना 32 वर्षांनी शिक्षा झाली आहे. 1992 चे हे प्रकरण आहे. त्यात 100 हून अधिक मुली शिकार ठरल्या होत्या. अशा गुन्ह्यांसाठी विशेष ‘पोक्सो’ न्यायालये स्थापन झाली आहेत, पण निकाल लावला जात नाही. त्यामुळे मिंधे म्हणतात तो ‘फास्ट ट्रॅक’ आणि फडणवीस म्हणतात ती ‘एसआयटी’ ही धूळफेक ठरते. लोकांचा सरकारवरील विश्वास उडाला की असे उद्रेक होतात. मिंधे सरकारची ताकद भ्रष्टाचारातून मिळवलेल्या अमाप पैशांत आहे, पण हा पैसा लाडक्या बहिणीच्या चिमुरड्या मुलींचे रक्षण करू शकला नाही. त्या चिमण्यांचा तडफडाट पाहून शेवटी महाराष्ट्राचे मन पेटून उठले," असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.

न्यायाधिशांना राज्य घटनेचे धडे घ्यावे लागतील

"कायदे आहेत, पण अशा प्रकरणात कायदा मिंधे व श्रीमंत लोचटांच्या कोठ्यांवर नाचताना दिसतो. न्यायालयाचे बोलही बेताल आहेत. न्यायालय कोलकात्यावर चिंता व्यक्त करते, पण महाराष्ट्रातील राज्य घटनेवरचा बलात्कार, चिमण्यांची तडफड त्यांना दिसत नाही. सगळीकडेच ढोंग वाढले आहे. हे ढोंग कायमचे गाडावे लागेल! न्यायालयानेच डोळे मिटल्यावर दुसरे काय व्हायचे? न्यायदेवतेला डोळ्यांवरची पट्टी सोडून माय लॉर्डसना राज्य घटनेचे धडे द्यावे लागतील," असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.

24 च्या महाराष्ट्र बंदमध्ये सहभागी व्हा

लेखाच्या शेवटी, "जनतेचा उद्रेक प्रचंड आहे. हा उद्रेक बाहेर पडण्यासाठीच 24 तारखेला महाराष्ट्र बंद केला जात आहे. विद्यार्थी, पालक, डॉक्टर्स, वकील अशा सगळय़ांनी बंदमध्ये सहभागी व्हावे! बंद म्हणजे बंद," असंही म्हटलं आहे.