Big News : महाराष्ट्रातील सरपंच, उपसरपंच यांना दुप्पट पगारवाढ; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा

Sarpanch Salary in Maharashtra 2024 : महाराष्ट्रातील सरपंच, उपसरपंच दिलासा दिणारी मोठी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.  राज्यातील सरपंच, उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे.  राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षेतखाली ही बैठक पार पडली. 

या निर्णयानुसार आता सरपंचांना ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या वर्गवारीनुसार 6 हजार, 8 हजार आणि 10 हजार रुपये दरमहा इतके मानधन मिळणार आहे. तर, उपसरपंचांना 2 हजार, 3 हजार आणि 4 हजार रुपये दरमहा इतके मानधन मिळणार आहे. सध्या सरपंचांना 3 हजार, 4 हजार आणि 5 हजार रुपये इतके मानधन मिळते. तर उपसरपंचांना 1 हजार, दिड हजार आणि 2 हजार रुपये दरमहा इतके मानधन मिळते.

राज्यात एकूण 27 हजार 943 ग्रामपंचयाती आहेत. या मानधनवाढीमुळे राज्यशासनावर वार्षिक 116 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. मानधनात वाढ करण्याच्या या निर्णयामुळे  सरपंच, उपसरपंच यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी एकच पद

राज्यातील ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून या पदाचे नाव ग्रामपंचायत अधिकारी करण्यास आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  ग्रामसेवक (एस-8) व ग्रामविकास अधिकारी (एस 12) ही दोन्ही पदे एकत्र करून त्यांना 25500 –81,100 या वेतन श्रेणीतील ग्रामसेवक हे मुळ पद कायम ठेवून या पदाचे नाव ग्रामपंचायत अधिकारी असे करण्यात येईल. तसेच नव्या ग्रामपंचायत अधिकारी पदास दहा वर्षानंतरच्या सेवेचा पहिला लाभ विस्तार अधिकारी (एस 14) वीस वर्षांच्या सेवेनंतरचा दुसरा लाभ सहायक गटविकास अधिकारी ( एस 15) व तीस वर्षांनंतरच्या सेवेचा तिसरा लाभगटविकास अधिकारी (एस 20) असा मिळेल. 

जलसंपदा कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी

राज्यातील जलसंपदा कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. जलसंपदा विभागातील ज्या कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णय दि.29.9.2003 नंतर कामानुसार हुद्दा व हुद्यानुसार वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना कामानुसार हुद्दा व हुद्यानुसार वेतनश्रेणी दि.29.9.2003 पासून लागू करण्याचा व अनुज्ञेय थकबाकी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.