लासलगाव कांदा लिलावाची केंद्रीय पथकाकडून पाहणी, निर्यातबंदी उठविण्याची मागणी

संग्रहित छाया

नाशिक : लासलगाव बाजार समितीच्या कांदा लिलावाची केंद्रीय पथकाने पाहणी केली. या पाहणी दरम्यान कांदा लिलाव पद्धत तसंच लिलावासाठी येत असलेली आवक आणि बाजारभावाचीही पथकाने माहिती घेतली. या पाहणीवेळी कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवण्याची शेतकरी तसंच बाजार समिती प्रशासनानं केंद्रीय पथकाकडे मागणी केली. 

कांद्याच्या बाजार भावात होत असलेली घसरण त्या पार्श्‍वभूमीवर निर्यातबंदी उठविण्याची वारंवार होत असलेली मागणी पाहतात केंद्रीय पथकाने लासलगाव बाजार समितीस भेट देऊन कांदा लिलाव, कांद्याची दररोज होणारी आवक आणि बाजारभावाची माहिती घेऊन पाहणी करत माहिती जाणून घेतली

यंदाच्या पावसाच्या हंगामात लांबलेला पाऊस आणि नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने शेती पिकाचे मोठे नुकसान झाले होते यात कांदा पिकाचे मोठे नुकसान होत कांद्याची आवक बाजार समित्यांमध्ये मंदावल्याने देशांतर्गत मागणीच्या तुलनेत पुरवठा होत नसल्याने लासलगाव बाजार समितीत ११ हजार १११ रुपये इतका उच्चांकी कांद्याला एतिहासिक बाजार भाव मिळाला होता. आज कांद्याला सरासरी पंधराशे ते अठराशे रुपये बाजार भाव मिळत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान आणि मिळालेले उत्पादन याला आलेला खर्चही निघणे मुश्किल झाले आहे. यामुळे कांद्याची निर्यात बंदी उठवण्याची मागणी जोर धरत आहे.

#BreakingNews । नाशिकमधल्या लासलगाव बाजार समितीच्या कांदा लिलावाची केंद्रीय पथकाकडून पाहणी । या पाहणी दरम्यान कांदा लिलाव पद्धत तसंच लिलावासाठी येत असलेली आवक आणि बाजारभावाचीही घेतली माहिती । निर्यातबंदी उठवण्याची शेतकऱ्यांची मागणीhttps://t.co/hzyv5wR9Gn pic.twitter.com/dBiXjkcUBF

— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) February 14, 2020

निर्यातबंदीची मागणी होत असताना आज लासलगाव बाजार समितीत केंद्रीय पथकात कृषी विभागाचे विशेष सचिव राजेश वर्मा व अपेडाचे डिजिएम आर रवींद्रन यांनी लासलगाव बाजार समितीत दररोज येणारी आवक, असलेले बाजारभाव आणि कांद्याची लिलावाची पद्धतीची माहिती जाणून घेतली.

यादरम्यान शेतकऱ्यांनी आणि बाजार समितीच्या प्रशासनाने  शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कांद्यावरील निर्यातबंदी तसेच व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेल्या कांद्याच्या साठवणुकीवर असलेले निर्बंध तातडीने उठवण्याची मागणी यावेळी दोन सदस्य केंद्रीय पथकाकडे करण्यात आली. यावेळी निर्यातबंदी उठवण्यासाठी केंद्र सरकार जवळ संपूर्ण माहितीचा अहवाल देणार असल्याचे आश्वासन या पथकाने दिले.