महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल काय लागणार? जाणून घ्या सर्व शक्यता आणि त्याचे परिणाम

SC Hearing on Maharashtra Political Row: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर येत्या काही दिवसांत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) निकाल देण्याची शक्यता असून यामुळे राज्यातील सर्वच पक्षांची धाकधूक वाढली आहे. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव, विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीची वैधता, शिंदे गटातील आमदारांची अपात्रता यासह इतरही याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यीय घटनापीठ यासंबंधी निर्णय देण्याची शक्यता असून यानंतर राज्यात शिंदे सरकार (Shinde Government) टिकणार की पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) मुख्यमंत्री होणार हे पाहावं लागणार आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत काय होऊ शकतं यासंबंधी घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी मत मांडलं आहे. 

"सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देईल यासंबंधी तर्क लावले जाऊ शकतात. पण मागील 10 वर्षातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांचा विषय सोडला तर बाकी सर्व निर्णय माझ्या अंदाजाप्रमाणे लागले आहेत. मी गेल्या 8 महिन्यांपासून सांगत आहे की, पक्षांतरबंदी कायदा लोकशाही मजबूत करण्यासाठी केला आहे. एखाद्याने पक्ष सोडला किंवा विरोधी मतदान केलं तर तो अपात्र होतो. यामध्ये व्हीप, अध्यक्ष यांचा अपवाद होता," अशी माहिती उल्हास बापट यांनी दिली आहे.

पुढे त्यांनी सांगितलं की "पक्षातील दोन तृतीयांश लोक बाहेर पडले आणि दुसऱ्या पक्षात विलीन झाले तर ते अपात्र ठरत नाहीत. त्यावरुनच हा सर्व वाद सुरु आहे. घटनेत जे लिहिलं आहे ज्याचा आहे तसाच अर्थ घ्यावा लागतो. दोन तृतीयांश लोक बाहेर पडले म्हणजे ते एकाच वेळी बाहेर पडले असाच होतो. हाच युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात केला आहे. त्यामुळे 16 लोक जे बाहेर पडले पाहिजेत ते दोन तृतीयांश होत नाहीत. त्यामुळे ते अपात्र व्हायला पाहिजे. जर ते अपात्र झाले तर त्यात एकनाथ शिंदेही आहेत". 

"या कायद्याखाली अपात्र झाल्यास मंत्रीपदी राहता येत नाही. आणि जर मुख्यमंत्रीच राहिले नाहीत तर सरकार कोसळतं. हे सरकार पडलं आणि दुसऱ्या कोणाकडेच बहुमत नसेल तर राष्ट्रपती राजवट लागू होईल. तसंच 6 महिन्याच्या आत निवडणुका घ्याव्या लागतील," असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं आहे.

"राष्ट्रपती, पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांचा नियुक्ती होते. त्यांना पदावरुन काढणंही त्यांच्या हातात असतं. त्यामुळे त्यांच्याकडून निष्पक्षपणे काम होत नाही. सुप्रीम कोर्टानेच त्यांच्या एका निर्णयात राज्यपाल हा केंद्र सरकारचा कर्मचारी नसल्याचं सांगितलं होतं. पण महाराष्ट्राचे राज्यपाल तसे वागले नाहीत. सत्र बोलण्याचा अधिकार मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्ल्यानुसारच करावा लागतो. पण उद्धव ठाकरे आणि मंत्रिमंडळाला न विचारता त्यांनी घेतलेला निर्णय घटनेशी विसंगत होता. त्यामुळे बहुमताला बोलावलेलं सत्रच रद्द झालं तर उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री होतात. कारण त्यांनी या सत्रानंतर राजीनामा दिला होता. याला स्टेटस को-अँटी असं म्हणतात," अशी माहिती उल्हास बापट यांनी दिली आहे.

दुसरीकडे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेचा निर्णय फक्त अध्यक्षांकडे असून इतर कोणतीही संस्था हा निर्णय घेऊ शकत नाही असं म्हटलं आहे. "निलंबनासंदर्भातील कारवाई विधानसभा अध्यक्षच करु शकतात. इतर कोणतीही संस्था अध्यक्षांकडून हा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष सर्व याचिकंवर निर्णय देत नाही तोपर्यंत कोर्ट किंवा संविधानत्मक संस्था कोणताही हस्तक्षेप करु शकत नाही अशी तरतूद आहे," असं राहुल नार्वेकर प्रसारमाध्यांशी संवाद साधताना म्हणाले आहेत.