Monsoon Session 2023: पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाज सल्लागार समितीचे आज महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये अधिवेशन याच आठवड्याच्या शेवटला संपवायचं काय यासंदर्भात चर्चा होणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. गेल्या काही दिवसापासून काही भागांमध्ये मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शाळा,महाविद्यालयांनादेखील सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशन लवकर संपवलं जाण्याची शक्यता आहे.
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १७ जुलै २०२३ रोजी सुरू होणार असून हे अधिवेशन ४ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत चालेल. या १९ दिवसांच्या कालावधीतील अधिवेशनाचे प्रत्यक्ष कामकाजाचे दिवस १५ असून शनिवार आणि रविवार असे चार दिवस सार्वजनिक सुट्ट्यांचे असणार आहेत. त्यामुळे आताआज होणाऱ्या बैठकीत काय निर्णय होतो? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान विधान परिषदेमध्ये काल आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी उपसभापती यांच्याबरोबर केलेल्या वर्तनासंदर्भात देखील या बैठकीत चर्चा होणार आहे.
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन तीन आठवड्यांपर्यंत चालविण्याचा निर्णय विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. दरम्यान राज्यभरात पडणाऱ्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनाचा शेवट याच आठवड्यात केला जाण्याची शक्यता आहे.
"तांत्रिक प्रक्रिया पुर्ण करुन निधी दिला जातो. यामध्ये सगळेच प्रस्ताव मंजूर होतात असं नाही. विरोधकांना निधी मिळत नाही असा आमदार आरोप करत आहेत. यामुळे मला इतिहासात जावं लागेल. मी मुख्यमंत्री असताना असं कधीच विरोधक बोलले नाही. पण, उद्धव ठाकरे यांचे सरकार असताना गेल्या अडीच वर्षात एक फुटकी कवडी आम्हाला दिली नाही. कोविड फक्त विरोधकांकरता होता. त्यावेळेस आम्हाला निधी मिळाला नाही तो पायंडा तेव्हा पाडला गेला. आताच्या विरोधकांना तेव्हा शहाणपण सुचले असते तर हा पायंडा पडला नसता," असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
"निधीचं असमान वाटप हा अन्याय आहे. सरकारने खुलासा करावा. एखाद्या आमदाराला 50 कोटी, कोणाला 60 कोटी आणि कोणाला 2 कोटीही दिली जात नाही. सरकारने यावर भूमिका मांडली पाहिजे. सर्व आमदारांना समान निधी मिळाला पाहिजे," अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली.
आळंदीमध्ये आषाढी वारीदरम्यान वारकऱ्यांना झालेल्या कथित मारहाणीविरोधत विरोधी पक्षाने विधानसभेच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केले. वारकऱ्यांवर लाठीचा वार करणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो असे पोस्टर विरोधकांनी यावेळी झळकावले.