Maharashtra Politics : ठाकरे गट कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल, सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश

Maharashtra Politics News :आपल्या कार्यकर्त्यांवर सूडबुद्धीने दाखल केलेले गुन्हे रद्द करा, अशी याचिका ठाकरे गटाने ( Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray) मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) केली आहे. या याचिकेवर आता राज्य सरकारला (Eknath Shinde Govt) भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ( Maharashtra Politics in Marathi)  ठाकरे गटाने गेल्या महिन्यात नवी मुंबईत सरकारच्या विरोधात धडक मोर्चाचे आयोजन केले होते. या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांविरोधात एकाच वेळी दोन पोलीस स्टेशनला एफआयआर नोंदवण्यात आलेत. सरकारच्या दबावापोटी दाखल झालेले एफआयआर रद्द करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. याचिकेची दखल घेत सरकारला 15 डिसेंबरपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांवर सुडबुद्धीने दाखल केलेले गुन्हे रद्द करा, अशी मागणी करणारी याचिका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने ( Uddhav Thackeray )  मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यानंतर न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागिवले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार काय स्पष्टीकरण देणार याची उत्सकता आहे. शिवसेनेचे (Uddhav Thackeray) विधानपरिषदेतील विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे, खासदार अरविंद सावंत यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस सरकारला नोटीस बजावली आहे.  (अधिक वाचा - संजय राऊत यांचा गंभीर आरोप, 'बेळगावात बोलावून मला मारण्याचा कट')

शिवसेना (Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray) गटाने 19 ऑक्टोबर रोजी राज्यातील सरकारविरोधात (Eknath Shinde) आंदोलन केले होते. या आंदोलनासाठी ठाकरे गटाने सीबीडी बेलापूर पोलिसांना परवानगी मागितली होती. मात्र, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून परवानगी नाकारली होती. तरीही ठाकरे गटाकडून मोर्चा काढण्यात आला. (अधिक वाचा - Maharashtra Politics : सत्तासंघर्षावर आज सुनावणी नाही, कारण...)

या मोर्चानंतर मोर्चाचे नेतृत्व करणारे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, खासदार अरविंद सावंत आणि आमदार भास्कर जाधव यांच्याविरोधात नवी मुंबई पोलिसांनी सीबीडी बेलापूर आणि एनआरआय सागरी पोलिस ठाण्यामध्ये समान कलम लावत दोन गुन्हे दाखल केले होते.  

राज्य सरकारला काही सवाल विचारत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारला दिले आहेत. आता याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 डिसेंबरला होणार आहे. आता या सुनावणीत उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडेच सर्वांचं लक्ष लागले आहे.