पुणे- साताऱ्यात लोडशेडिंगचा निर्णय; पुन्हा एकदा शेतकरीच अडचणीत! कसे, ते पाहा...
Pune News : राज्यातील उकाडा दिवसागणिक वाढत असतानाच या उष्णतेचा दाह आता आणखी त्रासदायक ठरणार आहे. कारण, पुन्हा एकदा ऐन उन्हाळ्यातच राज्यावर एक नवं संकट ओढावलं आहे.
)
अरुण मेहेत्रे, झी मीडिया, पुणे : (Pune News) महाराष्ट्रात मागील काही दिवसांपासून उन्हाळा वाढत असून, पुढच्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये राज्यातील तापमानात 3 ते 4 अंशांनी वाढ होणार असल्याचा इशारा हवामान विभागाकडून देण्यात आला आहे. त्यातच आता हा उन्हाळा आणखी दाहक होत असल्याचं राज्यातील नागरिकांना जाणवणार आहे. कारण, ऐन उन्हाळ्यात महाराष्ट्रावर भारनियमनाचं अर्थात लोड शेडिंगचं संकट ओढवलंय.
प्राथमिक निर्णयानुसार राज्यात सध्या पुण्यासह सातारा जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांत शेतीसाठी होणाऱ्या वीज पुरवठ्यात कपात करण्यात येत आहे. त्याबाबतचं जाहीर निवेदन वृत्तपत्रातील जाहिरातीच्या माध्यमातून प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे. (Satara News)
पाण्याच्या कमतरतेमुळे जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पातून होणाऱ्या वीज निर्मितीवर मर्यादा आल्या आहेत. तर, दुसरीकडे विजेची मागणी वाढली आहे. अशा परिस्थितीत औद्योगिक तसेच घरगुती कारखान्यांना अखंडित वीजपुरवठा सुरू आहे. सदरील परिस्थितीत पारेषण प्रणालीवर येणारा अतिरिक्त भार नियंत्रित करण्यासाठी भारनियमन आवश्यक असल्याचं निवेदनात म्हटलं आहे.
हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Weather News : पुढील तीन दिवस उष्णतेच्या लाटा आणखी तीव्र होणार; कोणत्या भागात सूर्य आग ओकणार?
आणीबाणीच्या प्रसंगी पारेषण प्रणाली पूर्ण बंद पडू नये म्हणून पुणे जिल्ह्यातील शिरूर, आंबेगाव, दौंड, हवेली, खेड, इंदापूर, बारामती, पुरंदर आणि मुळशी या नऊ तालुक्यातील कृषी वाहिन्यांवर म्हणजेच शेतीसाठीच्या वीज पुरवठ्यावर अतिरिक्त भारनियमन करण्यात येत आहे. पुण्याप्रमाणेच सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा फलटण वाई या तालुक्यांमध्ये देखील भारनियमन सुरू आहे. दरम्यान या अतिरिक्त भारनियमानामुळे होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल महापारेषण कंपनीने दिलगिरीसुद्धा व्यक्त करत वीज ग्राहकांनी या निर्णयात प्रशासनाला सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं आहे.
इथं वस्तुस्थिती मात्र नाकारता येत नाही. कारण, या अतिरिक्त भारनियमनामुळे उन्हाळी पिकांना पाणी देण्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. आधीच दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील पीक होरपळण्याचीही शक्यता आहे, त्यामुळं पुन्हा एकदा शेतकरीच या संकटात सापडल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळतंय. हा निर्णय आता नेमका कधी मागं घेतला जातो याकडेही या वर्गाचं लक्ष लागलं आहे.