अजित पवारांकडून छगन भुजबळांचा गेम?

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सर्वात ज्येष्ठ मंत्री असलेल्या छगन भुजबळांना पालकमंत्रिपदासाठी डावलण्यात आलं आहे. नाशिकमध्ये अजित पवार गटातला पक्षांतर्गत विरोध त्यांना भोवल्याची चर्चा आहे. मात्र त्यांना दुस-या कोणत्यातरी जिल्ह्याचं पालकमंत्रिपद देता आलं असतं. मात्र तेदेखील त्यांना देण्यात आलेलं नाही. ओबीसींच्या बैठकीत अजित पवारांशी घेतलेला पंगा त्यांना महागात पडल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. अजित पवारांशी वाद झाल्यामुळेच त्यांना पालकमंत्रिपदापासून दूर ठेवल्याची चर्चा आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

शिंदेंनी वापरलं स्वत:चं राजकीय वजन

नाशिक जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद छगन भुजबळ यांच्याकडे देण्यात आलेलं नाही. हे पद सध्या दादा भुसे यांच्याकडेच ठेवण्यात आलं आहे. कोल्हापूरचं पालकमंत्रीपद हसन मुश्रीफ यांच्याकडे देऊन थोडीशी नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. रायगड आणि नाशिकमधील पालकमंत्री न बदलून शिंदेंनी स्वत:चं राजकीय वजन वापरल्याचं दिसून येत आहे.

रायगडच्या पालकमंत्रीपदाचाही झाला निर्णय

पुण्याच्या पालकमंत्रीपदाचा तिढा अजित पवार गट सहभागी झाल्यानंतर 4 महिन्यांनी सुटला आहे. ही फार महत्त्वाची राजकीय घडामोड असल्याचं सांगितलं जात आहे. रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदावरुनही वाद सुरु असल्याने सध्या तात्पुरत्या स्वरुपात या जिल्ह्याची जबाबदारी उदय सामंत यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. या जिल्ह्यात एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांचा राष्ट्रवादीच्या मंत्री अदिती तटकरे यांना विरोध असल्याने सध्या तरी या मतदारसंघासंदर्भात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

नेमका काय वाद झाला होता?

ओबीसीच्या मुद्द्यावरुन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली होती. बैठकीतच दोन्ही नेत्यांमध्ये जोरदार वाद झाला. छगन भुजबळ यांनी मांडलेल्या आकडेवारीवर अजित पवारांनी आक्षेप घेतला. आकडेवारी खरी असेल तर दाखवून द्यावी असं थेट आव्हानच अजित पवारांनी छगन भुजबळ यांना दिलं. 

ओबीसींच्या संदर्भात सर्वपक्षीय आणि काही संघटनांसह बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सह्यादी अतिथीगृहावर पार पडलेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ओबीसी नेते म्हणून छगन भुजबळ हजर होते. यावेळी इतर मुद्द्यांवर चर्चा सुरु असताना छगन भुजबळ यांनी मंत्रालयातील ओबीसी कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा मांडला. छगन भुजबळ यांनी मंत्रालयात ओबीसी कर्मचाऱ्यांसाठी फक्त 8 टक्के आरक्षण असल्याचं सांगितलं. यावेळी त्यांनी आकडेवारीही सादर केली. यावर अजित पवारांनी थेट आक्षेप घेतला. 

छगन भुजबळ यांनी मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांसंबंधी सादर केलेल्या आकडेवारीवर अजित पवारांनी आक्षेप घेतला. मंत्रालयात ओबीसी कर्मचारी 8 टक्के असल्याची आकडेवारी खरी नसून, जास्त कर्मचारी आहेत असा दावा त्यांनी केला.