पुण्यात रस्ते आणि गल्लीबोळातही गाड्या उभ्या करण्यासाठी शुल्क

पुणे : शहरात मुख्य रस्त्यांसोबतच अगदी गल्लीबोळातही गाड्या उभ्या करण्यासाठी शुल्क भरावं लागणार आहे. त्यामुळे पुणेकरांच्या खिशाला चांगलाच भुर्दंड पडणार आहे.  ज्यांच्या घरासाठी किंवा इमारतीला स्वतंत्र पार्किंग नाही त्यांना याचा फार मोठा फटका बसणार आहे.

आर्थिक फटका बसणार

पुण्यातील नारायण पेठेत राहणा-या पल्लवी लिमये यांना पार्किंग पॉलिसीमुळे वर्षाकाठी 10 ते 15 हजाराचा आर्थिक फटका बसणार आहे. तत्कालिन बांधकामामध्ये स्वतंत्र पार्किग व्यवस्थाच  नसल्य़ानं गेली कित्येक वर्षे पल्लवी लिमये आपल्या घराबाहेरील रस्त्याच्या बाजूलाच आपल्या  दुचाकी आणि चारचाकी लावतात. मात्र आता या ठिकाणी आपल्या गाड्या उभ्या करण्यासाठी त्यांना प्रत्येक गाडीचं वार्षिक शुल्क भरुन पास घ्यावा लागणार आहे. तर याच भागात दुकान चालविणा-या कौस्तुभ वर्तक यांनाही हाच आर्थिक भार सोसावा लागणार आहे.

शहरात अ, ब, क असे झोन आखणार

पार्किंगच्या मागणीनुसार  दर ठरविण्यासाठी  शहरात  अ, ब, क असे झोन आखण्यात येणार आहेत. सर्वात कमी पार्किंगची मागणी  असणा-या अ झोनमध्ये दुचाकीसाठी  प्रतितास  2 रुपये तर चारचाकीसाठी प्रतितास 10 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आलयं. हेच शुल्क ब झोनमध्ये दुचाकीसाठी 3 तर चारचाकीसाठी 15 असणार आहे.

ज्याठिकाणी पार्किंगची सर्वाधिक मागणी आहे याठिकाणी हेच शुल्क दुचाकीसाठी तासाला 4 तर चारचाकीसाठी 20 रुपये असणार आहे. दुचाकी आणि चारचाकी बरोबरच रिक्षा, टेंपो, मिनी बस, ट्रक, प्रवासी बस  यांनाही झोननुसारच शुल्क आकारण्यात येईल.

महापालिकेला 1 हजार कोटींचं उत्पन्न 

रात्री 10 ते सकाळी 8 पर्यंतच्या  पार्किगसाठी  देखील निवासी भागासाठी वर्षाला 3650  रुपये , जुने वाडे आणि वसाहतींसाठी 1825 रुपये तर झोपडपट्टीतील पार्किंगसाठी  910 रुपये मोजावे लागणार आहेत.आज पुण्यात तब्बल  40 लाख वाहनं आहेत. त्यामुळे पार्किंग पॉलिसी लागू झाली तर महापालिकेला जवळपास 1 हजार कोटींचं उत्पन्न मिळेल. पार्किंग पॉलिसीला सजग नागरिक मंचच्या वतीनं विरोध होतोय. महापालिकेने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सशक्त करण्याची मागणी केली जातेय. 

सत्ताधारी भाजपच्या धोरणावर टीका

पार्किंगसंबंधीच्या सत्ताधारी भाजपच्या या धोरणावर विरोधकांकडून चांगलीच टीका होतेय. खु्द्द सत्ताधारी पक्षातही या बाबतीत मतमतांतर आहेत. तरीही बहुमताच्या जोरावर स्थायी समितीत भाजपने हा प्रस्ताव मंजूर केलाय. त्यामुळे 23 तारखेला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेमध्ये हा प्रस्ताव मंजूर होतो का याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.