मराठा आरक्षणावर सरकारची बाजू मांडण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात वकिलांची फौज

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी होणार आहे. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी माजी अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांना नियुक्त करण्यात आलं आहे. रोहतगी यांच्यासोबत अनेक वकिलांची टीम असणार आहे. ज्यामध्ये परमजीत पटवालिया, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी, राज्य सरकारकडून सप्रीम कोर्टात नियुक्त निशांत कटणेश्वरकर, राज्यस्तरीय लेखा समितीचे अध्यक्ष सचिन पटवर्धन, मुंबई हायकोर्टाचे वकील सुखदरे, अक्षय शिंदे, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी दौंड, विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, सहसचिव गुरव यांच्या देखील समावेश आहे.

आरक्षणासाठी मराठी समाजाने मोठी लढाई लढली आहे. मराठा क्रांती मोर्चाकडून 58 मूक मोर्चे निघाले. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १६ टक्के आरक्षण दिलं होतं. राज्य सरकारच्या या निर्णय़ाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. 

मुंबई हायकोर्टाने देखील मराठा आरक्षणाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर या निर्णयाची विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. संविधानात आरक्षणासाठी असलेली ५० टक्केची मर्यादा ओलांडल्याचं या याचिकेत म्हटलं आहे.