'एका 'बबड्याच्या' हट्टापायी सरकारने राज्यातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान केले'

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्यास नकार दिल्यानंतर भाजप नेते आशिष शेलार यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. एका 'बबड्याच्या' हट्टापायी सरकारने राज्यातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान केले, अशी खोचक टिप्पणी त्यांनी केली. राज्य सरकारने कुलपती असणाऱ्या राज्यपालांना विश्वासात घेतले नाही. शिक्षणतज्ज्ञांची मते धुडकावली. केंद्रीय अनुदान आयोगाला UGC जुमानले नाही. मंत्रिमंडळातही अंतिम वर्षाच्या परीक्षांच्या मुद्द्यावर चर्चा केली नाही. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना अखेरपर्यंत वेठीस धरले. त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचा खेळखंडोबा केला, अशी टीका आशिष शेलार यांनी केली. 

महाराष्ट्रातील "पाडून दाखवा सरकारने"
स्वतःच्या अहंकारातून
स्वतःच
तोंडावर पडून दाखवले!

पण...
विद्यार्थी मित्र, मैत्रिणींनो खचून जाऊ नका... परिस्थितीला धैर्याने समोरे जाऊ या..यश तुमच्या वाट्याला नक्की येईल...तुमचे भविष्य उज्वलच आहे!!
(3/3)

— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) August 28, 2020

तत्पूर्वी आज सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्यास नकार दिला. परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, मात्र परीक्षा होणारच, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महाविकासआघाडी सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला होता. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. 

एका "बबड्याच्या" हट्टापायी राज्यातील 10 लाख विद्यार्थ्यांना नाहक मानसिक त्रास दिला...त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचा खेळखंडोबा केला...
आम्ही या निर्णयाचे धोके वारंवार सांगत होतो पण.. अहंकार...! ऐकतो कोण?
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर न्याय दिला!
(2/3)

— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) August 28, 2020

यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सप्टेंबर महिन्यात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले होते. युजीसीच्या निर्देशाविरोधात आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि ओडिशा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तसेच युवासेनेनेही स्वतंत्रपणे आपली याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांची ही मागणी फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना यूजीसीच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केलं आहे. जर एखाद्या राज्याने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांना युजीसीकडे दाद मागण्याचा पर्याय असून ते तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी करु शकतात असे न्यायालयाने सांगितले.