बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम! नारायण राणेंना हाय कोर्टाचा मोठा दिलासा

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांना न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. नारायण राणे यांच्या जुहू इथल्या अधीश (Adhish) बंगल्यात अधिकृत बांधकाम असल्याचं सांगत मुंबई महापालिकेने (Mumbai Municipal Corporation) नारायण राणे यांना नोटीस पाठवली होती. 

याविरोधात नारायण राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने नारायण राणे यांना तूर्तास दिलासा दिला आहे. उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली असून पालिकेला आदेश दिले आहेत. नोटिशीवर तूर्तास कुठलीही कारवाई नको, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. 

सूडबुद्धीने कारवाईचा आरोप
न्यायालयाच्या निकालानंतर भाजप आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. आज सत्याचा विजय झाला आहे  असं नितेश राणे यांनी म्हटलं आहे. सरकारविरोधी बोलणाऱ्या लोकांवर सुडबुद्धीने कारवाई होतेय, कधी वैयक्तिक केस टाकणं, कधी आमच्या घरांवर बीएमसीची नोटीस पाठवणं असे प्रकार सुरु असल्याचं नितेश राणे यांनी म्हटलं आहे. 

आता मुंबई महानगरपालिकेला मुंबईत दुसरं कुठचंच काम राहिलेलं नाहीए, मोजक्या दोन तीन घरांवर लक्ष ठेवण्यासाठीच मुंबई महापालिका चालवली जात आहे. त्याच घरांमध्ये अनधिकृत बांधकाम दिसतं, त्याच घरांमध्ये पाण्याचं कनेक्शन दिसतं, बाकी मुंबईत सर्व आलबेल आहे. रस्ते गुळगळीत आहे, पाणी चोवीस तास मिळतंय, सर्व विकास कामं जोरदार सुरु आहेत, आणि बीएमसचं सर्व लक्ष हे या दोन तीन घरांवरच आहे असा टोला नितेश राणे यांनी लगावला आहे.

आज न्यायालायने  चांगली चपराक दिली आहे. न्यायालयाचे आभार मानतो, पण हे जे काय राजकीय षडयंत्र सुरु आहे, ते समजून घेणं गरजेचं आहे. आज पण सरकारी वकिल होते, त्यांना कोणत्या सेना आमदारचे फोन वारंवार येत होते, हे तपासलं पाहिजे. 

पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्या मोबाईलवर कोणाकोणाचे फोन येत होते, कोण त्यांना आग्रह करत होते, कोणाचा दबाव त्यांच्यावर होता, राणेंचं घर कोणत्याही परिस्थिती पाडलं पाहिजे, याचाही तपास झाला पाहिजे अशी मागणी आमदार नितेश राणे यांनी केली आहे. 

या सर्वाची चौकशी झाली पाहिजे, म्हणजे शासकीय यंत्रणेचे गैरप्रकार कसे सुरु आहेत, हे समोर येईल असं नितेश राणे यांनी म्हटलं आहे.