राज्यात अडकलेल्या राज्यातील नागरिकांना सध्यातरी आहे तिथेच थांबावे लागणार

मुंबई : कोरोनाचे संकट वाढत आहे. दिवसागणिक रुग्ण संख्याही झपाट्याने वाढत आहेत. ग्रीन झोनलाही फटका बसत आहे. तर ऑरेंज झोनही रेड झोनकडे वाटचाल करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे मोठी खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. राज्य शासन आणि प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे ठिकठिणा अडकलेल्या राज्यातल्या नागरिकांना सध्यातरी आहे तिथेच थांबावे लागणार आहे, अशीच स्थिती आहे. कोरोना बाधितांचा आकडा वाढतच राहिला तर लॉकडाऊन आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. 

दरम्यान, एसटीने राज्यातंर्गत अडकलेल्या नागरिकांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी घोषित केलेली मोफत एसटीची सेवा राज्य सरकारने स्थगित केली आहे. आधी घोषणा केल्यानंतर परेल स्थानक, नालासोपारा, मुंबई सेंट्रल याठिकाणी एसटी मिळेल या आशेवर नागरिक जमा झाले होते. यावेळी सोशल डिस्टंनचा फज्जा उडाल्याचे दिसून आले. एसटी प्रशासनाच्या भोंगळकारभारामुळे प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. त्यातच परिवहन मंत्र्यांनी आपली मोफत एसटीची सेवा योजना गुंडाळली. त्यामुळे लोकांच्या संतापाचा उद्रेकही पाहायला मिळाळा. दरम्यान, अनेकांच्या तक्रारी आल्याने  आम्ही मोफत एसटीची सेवा बंद करत असल्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले. त्यावेळी उशीर झाला होता आणि गोंधळ वाढलेला होता.

परराज्यातील मजूर त्यांच्या राज्यात परतत आहेत तसेच महाराष्ट्रातले मजूर इतर राज्यातून येत आहेत. त्यांच्याकडे रेल्वे प्रवासाची रक्कम भरण्यासाठी पैसे नाहीत ही गोष्ट लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून तिकिटाचे शुल्क भरण्याचा निर्णय घेतला आहे

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 10, 2020

रेड झोन असलेल्या जिल्ह्यांमधून इतर जिल्ह्यांमध्ये कोणालाही पाठवू नका अशा असंख्य तक्रारी आल्या आहेत. तसेच मुंबईतून आलेल्यांमुळे आपल्या गावी कोरोनाचा प्रादुर्भाव होईल, अशा अफवा पसरल्यानेही लोकांचा आंतरजिल्हा प्रवासाला मोठा विरोध होत आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचं परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले. मात्र राज्याबाहेर पायी जात असलेल्या नागरिकांसाठी, त्यांच्या राज्यांच्या सीमांपर्यंत, तसेच इतर राज्यांच्या सीमांवर अडकलेल्या राज्यातल्या नागरिकांसाठी एसटीची मोफत सेवा सुरु आहे, असेही परिवनमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

याशिवाय काल एका दिवसात अडीचशेहून अधिक बसने इतर राज्यांच्या सीमांपर्यंत पाच हजार जणांना, तर इतर राज्यांच्या सीमांवरनं राज्यातल्या तीन हजार जणांना त्यांच्या त्यांच्या जिल्ह्यात सोडल्याची माहिती त्यांनी दिली. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, अशा तऱ्हेने नियोजन करुन राज्यातला जिल्ह्यांतर्गत प्रवासाचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असेही परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केले आहे.