'३७० कलम हटवा, फारूक अब्दुल्ला-मेहबुबा मुफ्ती काश्मीरचे शत्रू'

मुंबई : शिवसेनेने जम्मू-काश्मीरबाबत सडेतोड प्रतिक्रिया दिली आहे. ३७० कलम हटविण्याची मागणी करताना फारुख अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती हे काश्मीरचे विरोधक असल्याचे म्हटले आहे. तेच खरे शत्रू आहेत. जम्मू काश्मीरची मुख्य समस्या काश्मीरमध्ये आहे. पाकिस्तानात नाही, असाही दावा शिवसेनेने केला आहे. तसेच जम्मू काश्मीरमधली राष्ट्रपती राजवट सहा महिने वाढवण्याच्या निर्णयाला समर्थन दिले आहे. 

 अग्रलेखातून जोरदार टीका

जम्मू-काश्मीरमध्ये  राष्ट्रपती राजवटी कायम ठेवून तिची मुदत सहा महिने वाढवण्याबाबत आपला पाठिंबा दिला आहे. पुढील सहा महिन्यांत खोऱ्यातील वातावरण चांगले होईल. अमरनाथ यात्राही सुरू झाली आहे. त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेवर ताण आहे. त्यानंतर विधानसभा निवडणूक होईल. दरम्यान, काश्मीरमधून ३७० कलम हटविले पाहिजे. ते तात्पुरते आहे. याचा विचार केला पाहिजे. दरम्यान , मेहबुबा मुफ्ती आणि फारुख अब्दुल्लांसारख्या लोकांनी ३७० कलम हटविण्यास फक्त विरोध केला नाही, तर फुटून निघण्याची अप्रत्यक्ष भाषा केली. ते खरे भारताचे दुश्मन आहेत.

 भारताचा कायदा, घटना न मानता कश्मीरचे स्वतंत्र अस्तित्व राखावे. आमचा भारताशी संबंध नाही, असे सांगणारे शत्रू आहेत. आम्ही तुमच्यापेक्षा वेगळे आहोत. आमचे लाड थांबवाल तर पाकिस्तान आम्हाला मांडीवर बसवायला तयार आहे, अशा आरोळ्या मारणाऱ्यांनी आता समजून घेतले पाहिजे की, दिल्लीत मोदींचे राज्य आहे.

शांतता विकत घेण्याचे दिवस संपले

काश्मीरमध्ये शांतता विकत घेण्याचे दिवस संपले आता दहशतवाद आणि धमक्यांना भीक न घालणारे सरकार आले. कश्मीरला गेल्या साठ-सत्तर वर्षांत देशाने भरपूर दिले. काश्मीरातील नवतरुण म्हणवून घेणाऱ्यांच्या हाती दगड आहेत आणि आमच्या सैन्यावर ते फेकले जातात. तेथील तरुणांच्या हातास काम नसल्याने ते ही दगडफेक करतात, असा दावा मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पक्षाचे नेते करतात तो हास्यास्पद आहे, या सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.

कठोर पावले उचलायलाच हवीत

तरुणांची माथी भडकवून त्यांचा वापर करणाऱ्यांच्या नाड्या आवळायला हव्यात. त्यासाठी कठोर पावले उचलायलाच हवीत. काश्मीरात व्यापार-उद्योग वाढवायचा असेल तर कायदे बदलावे लागतील व त्यासाठी ३७० कलम उखडावे लागेल. देशाच्या संसदेने लागू केलेला कायदा जम्मू-कश्मीरात लागू होत नाही. हा आमच्या संसदेचा अपमान ठरतो. संसद सर्वोच्च आहे. देशाच्या इंच इंच भूमीवर संसदेचा अधिकार आहे, पण जम्मू-कश्मीर, लडाख वगळून. हा संविधानाचा तमाशा थांबवायचा असेल तर ३७० हटवणे हाच मार्ग आहे आणि गृहमंत्र्यांनी तसे संकेत दिले आहेत.