Maharashtra Political Crisis : शिवसेना (Shivsena) आणि अपक्ष समर्थक अशा तब्बल 45 हून अधिक आमदारांनी बंड पुकारल्यानं उद्धव ठाकरेंचं मुख्यमंत्रिपद (CM Uddhav Thckeray) धोक्यात आलं आहे. सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार गडगडण्याची चिन्हं आहेत. सरकार अल्पमतात आलं आहे.
पण तसा दावा अद्याप बंडखोर शिंदे गटानं राज्यपालांकडे केलेला नाही. त्यात या सगळ्या सत्तासंघर्षात भाजपनंही वेट अँड वॉचची भूमिका घेतल्यानं नवं पर्यायी सरकार बनणार तरी कसं, असा सवाल उपस्थित होतोय. अशा परिस्थितीत विविध पर्यायांची शक्यता वर्तवली जातेय...
पर्याय क्र. 1 - विश्वास मताला सामोरं जाणं
एकनाथ शिंदेंचा गट राज्यपालांना पत्र पाठवून सरकारचा पाठिंबा काढल्याचा दावा करेल. त्यानंतर राज्यपाल सरकारला बहुमत सिद्ध करायला सांगतील. ठाकरे सरकार विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जाईल. यावेळी शिंदे गट गैरहजर राहिल्यास बहुमतासाठी 125 संख्याबळ लागेल. सध्याच्या परिस्थितीनुसार भाजपकडे 126, तर मविआकडे 122 आमदार आहेत. त्यामुळं ठाकरे सरकार गडगडेल
पर्याय क्र. 2 - शिंदे गटाच्या मदतीनं भाजप सरकार
विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी शिंदे गट सरकारविरोधात मतदान करेल, ठाकरे सरकार कोसळल्यानंतर भाजप सरकार स्थापनेचा दावा करेल
भाजपकडे मुख्यमंत्रिपद आणि शिंदे गटाकडे उपमुख्यमंत्रिपद जाईल, तर भाजपकडून नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली जाईल. नवे विधानसभा अध्यक्ष शिंदे गटाला अधिकृत मान्यता देतील तर शिवसेना त्याविरोधात कोर्टात दाद मागेल. मात्र कोर्टात निकाल लागेपर्यंत अडीच वर्षे निघून जातील
पर्याय क्र. 3 - शिंदे गटाचं विलिनीकरण
विश्वासदर्शक ठरावाआधीच शिंदे गट भाजपात विलीन होईल. त्यामुळं सरकार अल्पमतात येईल. भाजप सत्तास्थापनेचा दावा करेल आणि सरकार बनवेल
पर्याय क्र. 4 - राज्यात राष्ट्रपती राजवट
कायदा सुव्यवस्था बिघडल्याचं कारण देत राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करण्यात येईल. केंद्र सरकार राष्ट्रपती राजवट लागू करेल. त्यानंतर सर्वात मोठ्या पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी बोलावेल. किंवा मध्यावधी निवडणुकांचा अंतिम पर्याय असेल
उद्धव ठाकरे सरकारचं काऊंटडाऊन सुरू झालं आहे हे नक्की. प्रश्न एवढाच आहे की, ठाकरे सरकारच्या विरोधात राज्यपालांना पत्र देणार कोण आणि कधी? आणि भाजप आपले पत्ते नेमके कधी उघड करणार?