Mumbai News : मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) अतिशय महत्त्वाच्या याचिकेवर सुनावणी करत असताना पुन्हा एकदा लक्षवेधी निरीक्षण नोंदवलं आहे. लग्नविधी सोहळा जोधपूर आणि स्वागत सोहळा अर्थात लग्नातील रिसेप्शन सोहळा मुंबईत झाल्यामुळं पतीकडून करण्यात आलेल्या घटस्फोट अर्जावर सुनावणी करण्याचा अधिकार वांद्रे कुटुंब न्यायालयाला नसल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. या निरीक्षणादरम्यान, रिसेप्शन हा लग्नविधींचा/ लग्नाचा भाग नाही असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या एकल खंडपीठानं 38 वर्षीय महिलेच्या याचिकेसंदर्भातील सुनावणीदरम्यान हा मुद्दा अधोरेखित करत महिलेविरोधात कुटुंब न्यायालयानं दिलेला आदेश रद्द केला.
जून 2015 मध्ये सदर दाम्पत्यानं राजस्थानातील जोधपूर येथे हिंदू रुढी- परंपरांनुसार लग्नगाठ बांधली होती. त्यांच्या लग्नाच्या चार दिवसांनंतर मुंबईत रिसेप्शनचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या रिसेप्शननंतर नवविवाहित दाम्पत्यानं आईवडिलांच्या घरी जवळपास 10 दिवस वास्तव्य केलं. त्यानंतर ते अमेरिकेला गेले, जिथं त्या दोघांनीही नोकरी केली. लग्नानंतर त्यांनी चार वर्षांचा संसार केला आणि 2019 पासून हे दाम्पत्य विभक्त झालं. ज्यानंतर ऑगस्ट 2020 मध्ये पतीनं क्रूरतेच्या आधारे वांद्र्यातील कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली. चार महिन्यांनंतर पत्नीनंही अमेरिकेत घटस्फोटाच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली.
ऑगस्ट 2021 मध्ये पत्नीनं वांद्रे कुटुंब न्यायालयापुढं एक याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये तिनं पतिच्या घटस्फोट याचिकेवर प्रश्नही उपस्थित करत ती रद्द करण्याची मागणी केली. न्यायालयाकडे हिंदू विवाह कायदा 1955 च्या कलम 19 अंतर्गत या याचिकेवर सुनावणी करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा पत्नीनं केला. या कलमाअंतर्गत पतीच्या याचिकेवर फक्त तेच न्यायलय सुनावणी करू शकतं ज्याच्या अधिकारक्षेत्राअंतर्गत तो विवाहसोहळा पार पडला होता. थोडक्यात याचिकाकर्त्यानं जिथं विवाहसोहळा पार पडला तिथं याचिका दाखल करणं अपेक्षित होतं.
पत्नीच्या वकिलांकडून मांडण्यात आलेल्या युक्तिवादानुसार पतीच्या घटस्फोट अर्जाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयापुढं होणं योग्य नाही, कारण इथं फक्त रिसेप्शन पार पडलं आणि तो मूळ विवाहसोहळ्याचा भाग म्हटला जाऊ शकत नाही. रिसेप्शननंतर दाम्पत्य अवघे काही दिवस या शहरात राहिले, ज्यानंतर ही जोडी अमेरिकेला गेली. घटस्फोटाची याचिका दाखल झाली तेव्हाही ते तांत्रिकदृष्ट्या अमेरिकेतच होते ही बाब यावेळी न्यायालयानं अधोरेखित केली.