मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत मुंबईकर शेतकरी आले कुठून?

मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतक-यांची यादी जाहीर केली असली तरी या आकडेवारीवरून अजूनही गोंधळ आहे. कर्जमाफीचा फायदा ८९ लाख शेतकऱ्यांना होणार असून 36 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केलाय... काँग्रेसनं मात्र हा दावा फेटाळून लावलाय.

Updated: Jul 4, 2017, 08:50 PM IST
मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत मुंबईकर शेतकरी आले कुठून?  title=

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतक-यांची यादी जाहीर केली असली तरी या आकडेवारीवरून अजूनही गोंधळ आहे. कर्जमाफीचा फायदा ८९ लाख शेतकऱ्यांना होणार असून 36 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केलाय... काँग्रेसनं मात्र हा दावा फेटाळून लावलाय.

देशातील सर्वात मोठ्या, ऐतिहासिक शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ही कर्जमाफी सुमारे ३४ हजार कोटी रुपयांची असून त्याचा फायदा ८९ लाख शेतकऱ्यांना होणाराय. तब्बल ३६ लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा त्यामुळं कोरा होणार आहे, असा दावा सरकारनं केलाय.

आषाढी एकादशीच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातबारा कोरा झालेल्या शेतकऱ्यांची जिल्हानिहाय यादीच प्रसिद्ध केली. या यादीनुसार दीड लाखांपर्यंतची कर्जमाफी झालेले सर्वाधिक लाभार्थी बुलढाणा जिल्ह्यातील असून त्या खालोखाल यवतमाळ, अहमदनगर, जालना आणि जळगावमधील शेतक-यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे मुंबई शहरातल्या ६९४ आणि उपनगरातल्या ११९ शेतकऱ्यांनाही कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. गावाकडं शेती असलेल्या, पण मुंबईत वास्तव्याला असलेल्या खातेदारांचा त्यात समावेश आहे.

मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या आकडेवारीवर काँग्रेसनं जोरदार आक्षेप घेतलेत... त्यासाठी ९ मार्च २०१७ रोजी राज्यस्तरीय बँकिंग समितीनं सादर केलेल्या अहवालाचा आधार घेण्यात आलाय.

या समितीच्या आकडेवारीनुसार राज्यात १ कोटी ३६ लाख शेतकरी खातेदार आहेत. यापैंकी मार्च २०१७ पर्यंत ४० लाख शेतकरी थकबाकीदार असून त्यांची थकबाकी ३४ हजार ६७३ कोटी रुपये इतकी आहे. मात्र, यापैंकी अनेक शेतकऱ्यांच्या कर्जाचं पुनर्गठन करण्यात आलं. सरकारी निकषानुसार केवळ ३० जून २०१६ रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतक-यांनाच कर्जमाफी मिळणा आहे. ही संख्या जेमतेम ४ लाख ४२ हजार ९०२ एवढी आहे. तेवढ्याच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असून त्यासाठी केवळ पाच हजार कोटी रूपये खर्च होणार आहेत, असा दावा काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते  सचिन सावंत यांनी केलाय. 

बॅंकि़ग समितीच्या आकडेवारीत मुंबई शहर आणि उपनगरातील थकीत शेतकऱ्यांची आकडेवारी नाही. मग मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या यादीत मुंबईतील शेतकरी आले कसे? असा सवालही काँग्रेसनं उपस्थित केलाय. 

विरोधकांच्या शंकांचं निरसन करण्यासाठी आषाढीच्या मुहूर्तावर मुख्यमंत्र्यांनी आकडेवारी जाहीर केली खरी... पण कर्जमाफीच्या आकड्यांचा घोळ अजूनही संपता संपत नाहीय..