सिडको घरांच्या किमती कमी करा! मनसेची मागणी... 'भीक मागा' आंदोलनाचा इशारा

MNS Agitation For CIDCO Home Prices Hike: सिडकोतर्फे दिवाळी 2022 मध्ये उलवे (Ulwe), बामणडोंगरी (Baman Dongri) इथं 7,849 घरांची अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी महागृहनिर्माण योजने (Mahagrihnirman Yojana) अंतर्गत सोडत काढण्यात आली होती. ही सोडत काढताना सोडतधारकांसाठी सिडकोने उत्पन्न मर्यादा मासिक कमाल 25 हजार रुपये आणि वार्षिक 3 लाख रुपये पर्यंत इतकी ठेवली होती. परंतु ही योजना आणि सोडत पंतप्रधान आवास योजने (Pradhan Mantri Awas Yojana) अंतर्गत तसंच अत्यल्प उत्पन्न गटातील (Low Income Group) लोकांसाठी असताना देखील सिडकोने (CIDCO) या घरांच्या किंमती 35 लाखांच्या घरात ठेवल्या आहेत. 

हि योजना आणताना सिडकोने 322 चौरस फूट क्षेत्रफळ मिळेल असे माहिती पुस्तिकेत सांगितलं होतं. प्रत्यक्षात मात्र योजनेतील घरं 290 चौ फूट क्षेत्रफळाची असल्याचा आरोप सोडतधारकांनी केला आहे. या बाबत मनसे शिष्टमंडळाने सोडतधारकांसोबत सिडकोचे सह-व्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील यांची भेट घेऊन चर्चा केली.  सिडकोने मागण्या मान्य न केल्यास मनसे तर्फे सिडको आणि राज्य सरकार विरोधात 'भीक मागा' आंदोलन करण्याचा इशारा मनसे प्रवक्ते आणि नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी दिला आहे.

सिडकोने घरांच्या किमती 35 लाख रुपये इतक्या ठेवल्या आहेत आणि सोडतधारकांसाठी उत्पन्न मर्यादा मासिक कमाल 25 हजार रुपयांपर्यंत आणि वार्षिक 3 लाख रुपये पर्यंत सिडकोने ठेवली असल्यामुळे या सोडतधारकांना उत्पन्न मर्यादेमुळे कोणतीही बँक इतक्या मोठ्या रकमेचं गृहकर्ज देत नसल्याचं मनसेने म्हटलं आहे. सिडकोने काही महिन्यांपूर्वीच लॉटरी पद्धतीने विकलेली अत्यल्प उत्पन्न गटातील घरं 18 लाख ते 22 लाख या किमतींची होती. मग अचानक उलवे, बामण डोंगरीसाठी लॉटरी पद्धतीने काढलेली घरे एवढी महाग कशी काय करण्यात आली असा प्रश्न मनसेने उपस्थित केला आहे.

मुळात सिडकोची निर्मिती हीच सर्वसामान्यांना परवडतील अशी घरे देण्यासाठी केलेली असताना देखील सिडकोने उलवे, बामणडोंगरी इथं खाजगी बिल्डरप्रमाणे घरांचे दर लावून, अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोकांवर अन्याय केल्याचं मनसेने म्हटलं आहे. सिडकोतील अधिकाऱ्यांचे आणि खाजगी बिल्डरांचे उलवे, बामण डोंगरी इथं काही संगनमत आहे की काय असा प्रश्न मनसेने उपस्थित केला आहे. त्यामुळेच की काय सिडको प्रशासन कसाई सारखी वागत असल्याचा मनसेने जाहीर आरोप केला आहे.

या योजनेतील घरं पंतप्रधान आवास योजनेमधील आणि समाजातील गरीब घटकातील लोकांसाठी आहेत. त्याच परिसरातील खाजगी बिल्डरांच्या घरांच्या किमती 35 लाख रुपयांच्या आसपास आहेत. मग सिडको पण खाजगी बिल्डर इतके दर का आकारत आहे ? सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी स्वतः काही महिन्यांपूर्वी बोलले होते कि सिडको आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरे अंदाजे 20 लाख किंमती मध्ये उपलब्ध करून देईल. असं असताना देखील सिडकोतर्फे हे वाढीव 15 लाख घेण्यामागे कारण काय? सवाल मनसेने उपस्थित केला आहे.

त्याचप्रमाणे हि योजना आणताना सिडकोने 322 चौरस फूट. घरांसाठी क्षेत्रफळ मिळेल असं पुस्तिकेत सांगितले होते. पण प्रत्यक्षात योजनेतील घरं 290 चौ फूट क्षेत्रफळाची आहेत असा आरोप सोडतधारकांनी केला आहे. या बाबत देखील मनसेने सिडकोला खुलासा करण्याची मागणी केली आहे.  सिडको सह-व्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील यांनी मनसे शिष्टमंडळास सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरच या मागण्यांबाबत ठोस उपाययोजना करणार असल्याचं आश्वासन दिलं आहे.