ओबीसी समाजाला गरजेपेक्षा जास्त आरक्षण; हायकोर्टात आव्हान

मुंबई: इतर मागासवर्गीय समाजाला (ओबीसी) गरजेपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात आल्याचा आक्षेप नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाचे समर्थक व अभ्यासक डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सराटे यांनी आपल्या याचिकेत ओबीसी समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाची पुर्नतपासणी आणि तपासणी करण्याची मागणी केलेय. येत्या ९ तारखेला याचिकेवर सुनावणी होईल. त्यामुळे राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद पेटण्याची शक्यता आहे.

ओबीसींना देण्यात आलेले आरक्षण कोणतेही सर्वेक्षण किंवा अभ्यास न करता देण्यात आले आहे. याशिवाय, ते जातीनिहाय आरक्षण आहे. त्यामुळे त्याची संवैधानिक वैधता तपासण्याची गरज आहे. राज्यात ३२ ते ३४ टक्के लोकसंख्या असणाऱ्या या समाजाचे सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व ४२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. हे प्रमाण आरक्षणापेक्षाही जास्त आहे. तेव्हा या आरक्षणाची पुर्नतपासणी आणि सर्वेक्षण करावी, अशी मागणी सराटे यांनी केली आहे.

राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच मराठा समाजाला सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास (ईबीएससी) या स्वतंत्र प्रवर्गातंर्गत १६ टक्के आरक्षण दिले होते. त्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण ६८ टक्क्यांवर पोहोचले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिल्याने हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार का, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे इतर जातींचे आरक्षण कमी करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा पर्याय काहीजणांकडून पुढे करण्यात आला. असे झाल्यास ओबीसी समाजाला त्याचा मोठा फटका बसू शकतो. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती.